मध्यप्रदेश में 21 साल बाद फिर दौड़ेंगी सरकारी बसें, 15 साल से अधिक पुरानी बसों को हटाने की प्रक्रिया शुरू

MP News : यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने एक कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इंदौर संभाग में 15 साल से अधिक पुरानी और जर्जर हो चुकी यात्री बसों (Old Buses) को सड़कों से हटाने की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो गई है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 यात्री बसों के स्टेज कैरिज परमिट निरस्त करने का एक्शन लिया है।

73 बसों के परमिट तत्काल रद्द
संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाडे की अध्यक्षता में RTA ने इंदौर संभाग के विभिन्न रूटों पर चल रही कुल 135 बसों के परमिट निरस्त करने के आदेश दिए। जाँच में पाया गया कि ये बसें परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सुरक्षा और मॉडल शर्तों के विपरीत, 15 वर्ष से अधिक पुरानी थीं और नियमों का उल्लंघन करते हुए लगातार संचालित की जा रही थीं।

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73 बसों के परमिट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। शेष 62 बसों पर परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई अभी जारी है। परिवहन मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद, इन बस संचालकों ने अपनी पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें प्रस्तुत करने के निर्देश का पालन नहीं किया, जिसके बाद यह सख्त एक्शन लिया गया। परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि स्टेज कैरिज परमिट पर 15 साल से अधिक पुरानी बसें किसी भी कीमत पर नहीं चलेंगी।

परिवहन विभाग की सख्ती
परिवहन मुख्यालय ने इंदौर संभाग के लिए 15 साल पुरानी कुल 156 बसों की सूची भेजी थी। इनमें से अधिकतर बसों के पास 2026-27 तक के लिए स्थाई परमिट थे। विभाग ने इन बस मालिकों को नोटिस देकर नई मॉडल बसें लाने का निर्देश दिया।

21 संचालकों ने ही नई मॉडल बसों की सूची प्रस्तुत की। शेष 135 संचालकों ने कोई जवाब या नई सूची नहीं सौंपी, जिसके परिणामस्वरूप उनके परमिट निरस्त कर दिए गए।

विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा (Passenger Safety) सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई उन सभी पुराने और अनफिट वाहनों के लिए एक चेतावनी है जो यात्रियों की जान जोखिम में डालते हैं।

21 साल बाद सड़कों पर लौट रही हैं सरकारी बसें
एक तरफ जहाँ पुरानी बसों को हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बसें फिर से सड़कों पर उतरने जा रही हैं।

योजना का नाम: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना।
कंपनी: नई कंपनी “यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” इन बसों का संचालन करेगी।
शुरुआत: इसकी शुरुआत अप्रैल 2026 में इंदौर से होगी और इसके रूट पहले ही तय कर दिए गए हैं।
मॉडल: बसें सरकार और निजी ऑपरेटरों के बीच कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर चलेंगी।