Modi Government : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए है। इनमें जनगणना 2027 के लिए 11718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली। देशव्यापी जनगणना की तैयारियों के लिए सरकार ने बड़ा वित्तीय आवंटन किया।

1. पहली डिजिटल जनगणना 2027 को मंजूरी
सरकार ने जनगणना-2027 की तैयारी के लिए ₹11,718 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय आवंटन मंजूर किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसका संपूर्ण डिजिटल डिज़ाइन डेटा प्रोटेक्शन और गोपनीयता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

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जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी:
पहला चरण (अप्रैल से सितंबर 2026): इस दौरान हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का काम पूरा किया जाएगा।
दूसरा चरण (फरवरी 2027): इस चरण में देश की आबादी की गिनती (जनगणना) की जाएगी।

डेटा को गांव/वार्ड स्तर तक साझा किया जाएगा और कम से कम समय में विजुअलाइज़ेशन टूल के साथ जारी करने की कोशिश होगी, जिससे नीति निर्माताओं को त्वरित और सटीक जानकारी मिल सके। इस कार्य के लिए लगभग 18,600 तकनीकी जनशक्ति को 550 दिनों तक नियोजित किया जाएगा, जिससे करीब 1.02 करोड़ मानव-दिवस रोजगार का सृजन होगा।

2. कोयला लिंकेज में पारदर्शिता के लिए नई नीति ‘CoalSETU’
कैबिनेट ने कोयला लिंकेज नीति में सुधार करते हुए CoalSETU को मंजूरी दी है। यह फैसला कोयला आपूर्ति में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए लिया गया है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस नई नीति के तहत कोई भी घरेलू खरीदार अब लिंकेज ऑक्शन में हिस्सा ले सकता है। मौजूदा कोल लिंकेज होल्डर अपनी 50% तक कोयले की आपूर्ति निर्यात (Export) के लिए कर सकते हैं। बाजार में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए, ट्रेडर्स (Traders) को इस ऑक्शन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। यह नीति कोयला क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देगी और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी।

3. नारियल किसानों के हित में ‘कोपरा’ MSP को नीतिगत अनुमति
तीसरा महत्वपूर्ण फैसला नारियल किसानों के लिए है। कैबिनेट ने कोपरा-2026 (Copra) सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नीतिगत अनुमति दी है। यह फैसला नारियल उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए एक अहम कदम है। यह MSP नीति किसानों की आय को स्थिर करने में सहायक होगी।