MP News : मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में जिला प्रशासन द्वारा की गई एक त्वरित बुलडोजर कार्रवाई ने मानवीय संवेदनाओं और सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की जमीन बताकर की गई इस कार्रवाई में महदेईया गांव (मोरवा थाना क्षेत्र) में रहने वाली एक गरीब विधवा महिला समेत कई परिवारों के कच्चे-पक्के मकान जमींदोज कर दिए गए।

पीड़ित परिवारों का आरोप है कि वे पिछले 20 से 30 वर्षों से इसी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे और अधिकांश पूरी तरह से भूमिहीन हैं। लेकिन, बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे घर में रखा राशन, बर्तन और बच्चों के जरूरी कपड़े सब मलबे में दब गए। महिलाओं ने रोते हुए कहा कि अगर उन्हें थोड़ा भी समय दिया जाता तो वे कम से कम अपना घरेलू सामान तो निकाल सकती थीं।

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कलेक्टर के आश्वासन के बावजूद अगले ही दिन चली कार्रवाई
पीड़ितों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले उन्होंने जिले के कलेक्टर गौरव बैनल से मुलाकात की थी। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके मकान नहीं गिराए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अगले ही दिन यह कठोर कार्रवाई की गई।

मकान टूटने के बाद, सर्द कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर ये गरीब महिलाएं और बच्चे देर शाम रोते-बिलखते कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। पीड़ितों का सवाल है कि जहां सरकार भूमिहीनों को जमीन और पट्टे देने की बात करती है, वहीं वर्षों से रह रहे गरीबों को न पट्टा मिला और न ही पुनर्वास का कोई विकल्प दिया गया।

SDM ने दिया जांच का भरोसा
सूत्रों के अनुसार, यह जमीन महावीर कोलवासरी नामक कंपनी को आवंटित करने के लिए खाली कराई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, शहरी एसडीएम सुरेश जाधव और तहसीलदार प्रीति सिकरवार मौके पर पहुंचे। एसडीएम जाधव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला चितरंगी क्षेत्र का है, और जांच के बाद पीड़ितों को उचित सहायता दी जाएगी।