देवास जिले में जल संकट होगा खत्म, कलेक्टर ने किया नेमावर जल योजना का निरीक्षण, सितंबर 2026 तक पानी देने के निर्देश

नेमावर जल योजना: देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को जड़ से खत्म करने के लिए नेमावर समूह जल प्रदाय योजना (Nemawar Group Water Supply Scheme) पर काम तेज कर दिया गया है। शुक्रवार देर शाम कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने खुद मैदान संभालते हुए नेमावर और साततलाई में चल रहे निर्माण कार्यों का सघन निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी है कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस परियोजना को जिले की लाइफलाइन बताया।

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अप्रैल 2026 तक प्लांट में आएगा पानी
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साततलाई में निर्माणाधीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के तकनीकी सेक्शनों का जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियरों और जल निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

अप्रैल 2026 तक: प्लांट में पानी लाने की टेस्टिंग प्रक्रिया हर हाल में पूरी होनी चाहिए।
सितंबर 2026 तक: जिले के चिन्हित गांवों और नागरिकों के घरों तक नल से जल की आपूर्ति शुरू हो जानी चाहिए।

इनटेकवेल और क्लोरीनेशन यूनिट का सूक्ष्म अवलोकन
कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने नेमावर स्थित जल शुद्धिकरण संयंत्र में पंपिंग यूनिट, इनटेकवेल (Intake Well) और क्लोरीनेशन यूनिट का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जल शुद्धिकरण (Water Purification) की पूरी प्रक्रिया समझी और पूछा कि वर्तमान में गुणवत्ता मानकों का कितना पालन किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल पाइपलाइन बिछाना नहीं है, बल्कि हर ग्रामीण तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल (Clean Drinking Water) पहुंचाना है।”

मौके पर ही समस्याओं का समाधान
काम में आ रही तकनीकी बाधाओं और भूमि संबंधी समस्याओं पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने खातेगांव एसडीएम प्रवीन प्रजापति को मौके पर ही समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों से कहा कि वे गुणवत्ता और समयबद्धता (Quality & Timeline) के साथ कोई समझौता न करें।

योजना के मुख्य लाभ
शुद्ध पेयजल: फ्लोराइड और अन्य अशुद्धियों से मुक्त पानी मिलेगा।
बीमारियों से बचाव: स्वच्छ पानी मिलने से जलजनित रोगों में कमी आएगी।
स्थायी समाधान: जल जीवन मिशन के तहत यह स्थायी जल व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

नेमावर समूह जल प्रदाय योजना देवास जिले के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगी। कलेक्टर के इस सख्त रुख से उम्मीद जागी है कि सितंबर 2026 तक खातेगांव और कन्नौद क्षेत्र के गांवों में पानी की किल्लत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।