MP सरकार ने पेश किया बजट, किसानों और लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान, किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना मंजूर

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट भाषण दे रहे हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना है। पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है। लाड़ली बहना योजना के लिए 23 हजार 882 करोड रुपए का प्रावधान है।

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MP के बजट में हुए ये बड़े ऐलान

3000 करोड़ से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
21630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना मंजूर की जा चुकी है।
श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
सड़कों की मरम्मत के लिए 12690 करोड रुपए का प्रावधान।
जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान।
जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड रुपए का प्रबंध किया गया है।
लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड। 23 हजार 882 करोड रुपए का प्रावधान।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख पंजीयन
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख पंजीयन
अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन हैं।

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खेल के लिए 815 करोड़ रूपए का प्रावधान- वित्त मंत्री

मंत्री देवड़ा ने कहा- युवाओं की खेल योजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में चार स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़- वित्त मंत्री देवड़ा

फाइनेंस मिनिस्टर देवड़ा ने कहा- मुख्यमंत्री माजरा टोला के तहत 20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का स्टेटस दिया गया है। सड़क रिपेयर के लिए ₹12,690 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। युवा परिवारों के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बढ़ते माइग्रेशन के असर को कम करने के लिए “संध्या छाया” प्रोग्राम शुरू किया गया है।

7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता- वित्त मंत्री देवड़ा

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी बड़े स्तर पर बजट का प्रावधान किया गया है।

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों के विकास के लिए 1,651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी सुधार पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत 21,630 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है।

11,277 गांवों के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट- वित्त मंत्री देवड़ा

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 11,277 गांवों के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए संचालित छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर आवास और पढ़ाई का माहौल मिल सके।

11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़- वित्त मंत्री

देवड़ा ने कहा- जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को लाभ दिया गया है।

सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ वर्गों के उत्थान के लिए 1,651 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए 21,630 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी।

कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट

सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुलभ स्टेडियम बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है. कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक राज्य में 4 करोड़ 61 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है।

वहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3 करोड़ 64 लाख लोगों का पंजीयन हो चुका है। इस योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा दी जाती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। इस योजना में अब तक 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीयन कराया है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है।