तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी

नई दिल्ली। ग्लोबल तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता और तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह खत्म (जीरो) कर दिया गया है। पहले डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी लगती थी।

हालांकि, राज्यों का वैट (VAT) पहले की तरह लागू रहेगा। यदि तेल कंपनियां इस कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाती हैं, तो पेट्रोल-डीजल के दामों में 10 रुपए तक की कमी आ सकती है।

एक्साइज ड्यूटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सामान के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। इससे सामान का दाम बढ़ जाता है। भारत में पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें VAT लगाती हैं। लेकिन अब सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है।

यूएस-इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 73 डॉलर से बढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थीं। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है।