Electricity Connection Scheme : किसान कम लागत में अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी के साथ ही नये बिजली कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” चलाई जा रही है। योजना के तहत कृषि विभाग के द्वारा प्रतिवेदित राज्य में कृषि कार्य हेतु डीजल चलित कुल 7 लाख 20 हजार पम्प सेटों में से पूर्व की योजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल 3.60 लाख कृषि पंप सेटों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

वहीं ऊर्जा विभाग द्वारा शेष 3.60 लाख पम्प सेटों के अतिरिक्त 1.20 लाख नये पंप सेटों का आँकलन करते हुए कुल 4.80 लाख पम्प सेटों का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार 4 लाख 80 हजार पम्प सेटों में से 1.50 लाख को वर्ष 2024-25 में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से अब तक 1 लाख किसानों को कृषि पंप कनेक्शन दिया जा चुका है। शेष 50,000 पम्प सेटों को मार्च 2025 तक बिजली कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष 1.50 लाख एवं सितंबर 2026 तक शेष 1.80 लाख लक्षित पम्प सेटों को कृषि विद्युत संबंध प्रदान कर दिया जाएगा।

मुफ्त में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कहाँ करें
किसानों को यह सभी कृषि पम्प के लिए बिजली कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। इच्छुक किसान कृषि कनेक्शन हेतु सुविधा एप, वितरण कंपनी के पोर्टल तथा स्थानीय विद्युत कार्यालयों में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसानों को आवेदन करने के लिए मात्र अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड) तथा जमीन से जुड़े कोई कागजात ही देना होता है।

कृषि विभाग द्वारा किसानों से अनुरोध किया गया है कि किसान अपने पम्पसेट अधिष्ठापन के स्थल के संबंध में पूरा पता आवेदन के साथ दें ताकि सही स्थान पर बिजली कनेक्शन समय पर दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा कृषि के लिए बिजली बिल में सब्सिडी दिये जाने के बाद डीजल की तुलना में कृषि पटवन कार्य अब किसानों को 10 गुना से भी अधिक सस्ता पड़ता है।