MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से ‘लखपति बीघा’ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। शुक्रवार को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एक बीघा जमीन से ₹1 लाख रुपये की कमाई करने वाले किसानों को ‘लखपति दीदी’ की तर्ज पर सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने की सख्त जरूरत बताई। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी बाजार व्यवस्था बनाई जाए, जिससे किसान सीधे बाजार में अपनी उपज बेचकर अधिकतम लाभ कमा सकें।

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उद्यानिकी और नरवाई प्रबंधन पर विशेष जोर
बैठक में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और बेहतर उपज के लिए ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां चलाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श नर्सरी के रूप में विकसित करने पर बल दिया।

नरवाई (पराली) प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए डॉ. यादव ने आगामी तीन वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। इसका लक्ष्य 2027-28 तक पराली जलाने की घटनाओं में 80% तक कमी लाना है। इसके लिए कृषि यंत्रों के वितरण को बढ़ाया जाएगा और नरवाई प्रबंधन के नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कृषि उपलब्धियां और भविष्य का रोडमैप
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया:

राष्ट्रीय पहचान: मध्य प्रदेश दालों, तिलहन और मक्का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि खाद्यान्न और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

ई-मंडी और नवाचार: राज्य की सभी 259 मंडियों में ई-मंडी योजना लागू हो चुकी है, जिसके लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। एमपी फार्म गेट ऐप के नवाचार को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला, जिससे किसान अपने घर से ही उपज बेच पा रहे हैं।

बीमा एवं सम्मान निधि: प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 2024-25 में 1.79 करोड़ कृषकों को ₹1275.86 करोड़ का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी करोड़ों की राशि वितरित की गई है।

आगामी 3 वर्षों की प्रमुख कार्ययोजना
जैविक हाट बाजार: प्रदेश की सभी 363 नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों में साप्ताहिक जैविक/प्राकृतिक हाट बाजार शुरू किए जाएंगे।

सिंचाई का विस्तार: ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत दबाव सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर) का लक्ष्य 2027-28 तक 2 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना।

मंडियों का आधुनिकीकरण: आगामी दो वर्षों में सभी मंडियों को हाईटेक बनाया जाएगा।

तकनीक का उपयोग: ई-विकास पोर्टल से उर्वरक वितरण की योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।