MP News : मध्य प्रदेश के लाखों सोयाबीन किसानों के लिए आज का रविवार खुशियों भरा रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रतलाम जिले के जावरा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 3.77 लाख किसानों के बैंक खातों में 810 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की।

यह राशि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन उत्पादकों को बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर की भरपाई के रूप में दी गई है।

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क्या है भावांतर योजना का गणित?
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाना है।

किसे मिलेगा लाभ
केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिला है जिन्होंने योजना के तहत पंजीकरण कराया था।

भुगतान की शर्त
यदि सोयाबीन का बाजार भाव MSP से कम रहता है, तो सरकार उस घाटे की भरपाई करती है।

गणना का तरीका
भुगतान की गणना MSP, किसानों द्वारा बेचे गए वास्तविक मूल्य और राज्य सरकार के ‘मॉडल रेट’ के अंतर के आधार पर की जाती है।

योजना की दूसरी बड़ी किस्त
यह योजना के तहत वितरण का दूसरा चरण है। इससे पहले नवंबर माह में सरकार ने 1.32 लाख किसानों को लगभग 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की थी। आज की 810 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मिलने से किसानों को रबी सीजन की तैयारी और अन्य जरूरतों के लिए बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।

CM किसान कल्याण योजना पर अपडेट
एक ओर जहां सोयाबीन किसानों को पैसा मिल गया है, वहीं प्रदेश के 83 लाख से अधिक किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राह देख रहे हैं।

केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (2000 रुपये) 19 नवंबर को ही जारी हो चुकी है। राज्य सरकार की अगली किस्त को लेकर अभी संशय बना हुआ है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि किसानों को इस राशि के लिए फरवरी 2026 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।