कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई योजना लागू करने की तैयारी में सरकार, इन कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: मध्य प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात की तैयारी कर रही है। राजस्थान और हरियाणा की तर्ज पर अब एमपी में भी ‘मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना’ को नए सिरे से लागू करने का खाका तैयार कर लिया गया है। आगामी राज्य बजट में इसकी आधिकारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है।

इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

Also Read – MP के बीजेपी विधायक पर छेड़छाड़ का आरोप, महिला बोली- बंगले पर बुलाकर…मेरे पास मौजूद है रिकॉर्डिंग

35 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, यह एक अंशदायी (Contributory) और कैशलेस योजना होगी। इसमें गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम 35 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है।

योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ

यूनिक डिजिटल कार्ड: कर्मचारी, उनके पति-पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए फोटोयुक्त यूनिक आईडी डिजिटल कार्ड बनाए जाएंगे।
OPD और दवाओं का खर्च: बीमित कर्मचारी को ओपीडी (OPD), दवाओं और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रतिवर्ष 20,000 रुपये की अलग से सुविधा मिलेगी।
सूचीबद्ध अस्पताल: राज्य के सभी आयुष्मान संबद्ध अस्पताल, सीजीएचएस (CGHS) से जुड़े अस्पताल और राज्य के बाहर के बड़े अस्पताल इस योजना का हिस्सा होंगे।
आपातकालीन स्थिति: यदि किसी आपात स्थिति में मरीज को गैर-संबद्ध अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, तो सरकार उसके खर्च की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) करेगी।

कौन होगा पात्र? (Eligibility Criteria)

योजना का दायरा काफी विस्तृत रखा गया है, जिसमें शामिल हैं।
कर्मचारी और उनके पति/पत्नी।
माता-पिता और अधिकतम दो आश्रित बच्चे।
दत्तक बच्चे और तलाकशुदा पुत्री।
पेंशनर और उनके पति/पत्नी।

नोट: पेंशनरों का पंजीयन उनके पेंशनर कोड के आधार पर होगा, जबकि कर्मचारियों का डेटा MPSAIDC के माध्यम से अपडेट किया जाएगा।

प्रस्तावित अंशदान कर्मचारी के लिए

श्रेणी- मासिक अंशदान वेतन बैंड एक से पांच- 250 रुपये
वेतन बैंड छह- 450 रुपयेवेतन बैंड सात से 11- 650 रुपये
वेतन बैंड 12 से 17- 1,000 रुपये
पेंशनर के लिए- 500 रुपये प्रतिमाह

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी करेगी संचालन

योजना के प्रबंधन के लिए एक विशेष राज्य स्वास्थ्य एजेंसी का गठन किया जाएगा। इसमें बीमा, कानून और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक तकनीकी टीम होगी। यह टीम क्लेम प्रोसेसिंग और अस्पतालों की संबद्धता जैसे कार्यों की निगरानी करेगी। साथ ही, एक टास्क फोर्स नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करेगा।