लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक क्रांतिकारी ‘कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज’ (Composite Salary Account Package) लॉन्च किया है। इस नए बैंकिंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड जैसी सभी प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करना है।

वन-स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन: क्या है यह नया पैकेज?

अक्सर कर्मचारियों को अलग-अलग बैंकिंग सेवाओं और बीमा पॉलिसियों के लिए भटकना पड़ता था। अब इस कम्पोजिट पैकेज के जरिए ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के सभी कर्मचारियों को एक ही सैलरी अकाउंट में एकीकृत सुविधाएं मिलेंगी। DFS सचिव एम. नागराजू ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के एमडी और एसबीआई (SBI) के चेयरमैन की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया।

इस पैकेज के 3 सबसे बड़े आकर्षण

1. ₹1.5 करोड़ तक का मुफ्त इंश्योरेंस कवर
इस योजना का सबसे मजबूत पहलू इसका बीमा सुरक्षा कवच है।

पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस: कर्मचारी की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹1.5 करोड़ तक का कवर।
एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस: हवाई दुर्घटना की स्थिति में ₹2 करोड़ तक का बीमा लाभ। यह सुरक्षा कर्मचारी के परिवार को किसी भी अनहोनी की स्थिति में आर्थिक रूप से टूटने से बचाएगी।

2. जीरो बैलेंस अकाउंट और रियायती लोन

सैलरी अकाउंट पूरी तरह से जीरो बैलेंस होगा, यानी न्यूनतम बैलेंस रखने का कोई झंझट नहीं होगा। साथ ही, कर्मचारियों को होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर बाजार से कम ब्याज दरों (Lower Interest Rates) की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा, प्रोसेसिंग फीस में भी भारी छूट मिलने की उम्मीद है।

3. प्रीमियम कार्ड और लाइफस्टाइल सुविधाएं

सैलरी अकाउंट के साथ मिलने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कई खास फीचर्स शामिल होंगे।
अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन: बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देश के किसी भी एटीएम से निकासी।
एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस: देश-विदेश की यात्राओं के दौरान एयरपोर्ट पर मुफ्त लाउंज सुविधा।
जीरो मेंटेनेंस चार्ज: कार्ड पर कोई भी वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स: रोजमर्रा की खरीदारी पर आकर्षक रिवॉर्ड्स।

क्यों पड़ी इस पैकेज की जरूरत? (कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी)

डीएफएस (DFS) के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ गहन मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) और मानसिक शांति (Peace of Mind) प्रदान करना है। सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो, यही इस डिजिटल वित्तीय सुधार का मूल मंत्र है।

केंद्र सरकार का यह कदम कर्मचारियों को डिजिटल बैंकिंग के नए युग में ले जाने वाला है। ₹1.5 करोड़ से ₹2 करोड़ तक का बीमा कवर और सस्ते लोन की सुविधा निश्चित रूप से कर्मचारियों के बचत और निवेश के तरीकों को बदल देगी। यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो अपने बैंक से इस नए कम्पोजिट पैकेज के अपडेट के बारे में आज ही संपर्क करें।