MP News : मध्यप्रदेश में पीएम आवास योजना 2.0 इसी महीने लॉन्च हो सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी के बर्थडे पर ये योजना लॉन्च की गई थी। केंद्र सरकार ने स्कीम का ड्राफ्ट बनाकर राज्यों को भेजा था। इसमें मध्यप्रदेश की तरफ से दो बदलाव किए गए हैं।

सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना को इस योजना में मर्ज कर दिया है। लाड़ली आवास योजना में हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान था जो पीएम आवास 2.0 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2.5 लाख रु. है।

दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम यानी सस्ता मकान देने वाले क्राइटेरिया में राज्य सरकार ने 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रु. आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

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केंद्र सरकार 1.5 लाख रु. देगी। इससे हितग्राहियों को 8 लाख रु. का मकान लेने के लिए केवल 2 लाख रुपए देने होंगे। इसमें भी 1 लाख 80 हजार रुपए का लोन बैंक से लेना होगा।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, पीएम आवास 2.0 योजना को इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र के ड्राफ्ट के मुताबिक इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

इसे वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद ये प्रस्ताव जनवरी के तीसरे हफ्ते में कैबिनेट बैठक में आने की संभावना है।

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च 2025 तक 70 हजार ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों के लिए मकान बनाने की योजना है। इस योजना का फायदा शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा।

हितग्राहियों के लिए चार तरह की कैटेगरी बनाई गई हैं और सालाना आय के तीन क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं।

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4 कैटेगरी में नई योजना का फायदा इस तरीके से ले सकेंगे
मकान के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।
सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी।
किराए पर मकान मिलेगा।
होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।

संकल्प पत्र की लाड़ली बहना आवास योजना भी शामिल
मध्यप्रदेश सरकार ने आवासहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए लाड़ली बहना आवास योजना को साल 2023 में मंजूरी दी थी। इस योजना को बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में शामिल किया था। योजना के लिए 29 लाख 59 हजार लाड़ली बहनों ने आवेदन किया था। सरकार 4 लाख 75 हजार की पहली लाभार्थी सूची भी जारी कर चुकी है।

इस योजना में महिलाओं को पक्का मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। पहली किस्त के रूप में 25 हजार रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। इस हिसाब से 300 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पूरी योजना के लिए सरकार को 5700 करोड़ रुपए की जरूरत है।

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प्रदेश सरकार ने योजना पर आ रहे वित्तीय भार को कम करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में राज्य की लाड़ली बहना आवास योजना को मर्ज कर लिया जाए। इस मंजूरी के बाद ही प्रदेश सरकार ने इस योजना को इसमें शामिल कर लिया है।

किराए के लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा। ये एग्रीगेटर के माध्यम से होगा। इसमें सार्वजनिक या निजी संस्थाएं शामिल होंगी। राज्य सरकार एग्रीगेटर के साथ समझौता करेगी। किराया लाभार्थी के वेतन, शुल्क या पारिश्रमिक से काटा जा सकता है।

इस योजना में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र की तरफ से 3 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर का तो राज्य सरकार की तरफ से 2 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर का टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट दिया जाएगा। राज्य सरकारें इसे दो मॉडल के जरिए लागू कर सकती हैं। पहला- मौजूदा सरकारी धन के उपयोग से बने खाली घरों का इस्तेमाल करना। दूसरा- नए आवासीय भवनों का निर्माण करना।

5 साल में खर्च होंगे 23 हजार 275 करोड़ रुपए
पांच साल में सरकार का टारगेट 10 लाख मकान बनाने का है। इस पर 23 हजार 275 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट के लिए 15 हजार 795 करोड़ रुपए देगी, राज्य का अंश 7 हजार 480 करोड़ रुपए होगा।

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योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर दो कमेटियां बनेंगी। राज्य स्तर की टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि किस शहर में कौन से एरिया में मकान बनेंगे? इसके सारे तकनीकी पहलू यही कमेटी देखेगी। कलेक्टर्स की अध्यक्षता में जो जिला कमेटी बनेगी, वो हितग्राहियों की संख्या और प्रोजेक्ट के लिए जमीन की उपलब्धता देखेगी।

पीएम आवास 2.0 के लिए कैसे कर सकेंगे आवेदन?
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित एजेंसी (राज्य सरकार एजेंसी तय करेगी) के दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन के साथ जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन के लिए पीएम आवास योजना शहरी की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in/ पर जाना होगा। मध्यप्रदेश में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया योजना को कैबिनेट से मंजूरी के बाद शुरू होगी।

रजिस्टर्ड मकानों के लिए स्टाम्प ड्यूटी नाम मात्र की होगी
पीएम आवास योजना 2.0 को राज्यों में लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच MoA साइन हुआ है। राज्यों को 31 दिसंबर 2024 तक शहरी सुधार का पहला चरण और 30 जून 2025 तक अन्य प्रमुख सुधार करने पड़ेंगे।