Indore-Budhni Railway Line : इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन परियोजना से प्रभावित खातेगांव क्षेत्र के किसानों ने कलेक्टर ऋतुराज सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है।

किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार दुगना मुआवजा देती है। राज्य सरकार की ओर से मिली राशि नाममात्र की है। इस राशि से वे न तो नई कृषि भूमि खरीद पा रहे और न ही परिवार का भरण-पोषण कर पा रहे हैं।

10 वर्षों से कृषि भूमि की गाइडलाइन नहीं बढ़ी है। 2019-20 में इसे 20 प्रतिशत घटा दिया गया। किसानों की मांग है कि गाइडलाइन को वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार बढ़ाया जाए। साथ ही प्रभावित परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी या 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए।

किसानों ने कहा कि वे दो साल से अपनी समस्याएं राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों और मुख्य सचिव तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उनकी मांग है कि बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा मिलने तक उनकी जमीन पर कब्जा न लिया जाए।

किसानों का आरोप है कि बिना सहमति के उनकी भूमि को नक्शे और खसरे से हटाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि उपजाऊ भूमि की जगह बंजर और शासकीय भूमि का उपयोग किया जाए। कलेक्टर से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है।