MP HC New Chief Justice : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव सचदेवा ने गुरुवार की सुबह शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें एमपी के नये चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम सांदीपनि सभागार, राजभवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रगान के साथ शुरू किए गए इस शपथ समारोह में राज्यपाल के साथ ही उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश शासन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 जुलाई सोमवार को जस्टिस संजीव सचदेवा की स्थायी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इससे पहले वे 24 मई 2025 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बने एमपी हाईकोर्ट के मुख्यन्यायाधीश
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का 29वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वे 24 मई 2025 से कार्यवाहक सीजे के रूप में कार्य कर रहे थे।
30 मई को दिल्ली हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हुआ था ट्रांसफर
बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का यह पद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के रिटायरमेंट के बाद खाली हुआ था। इससे पहले वे 9 जुलाई 2024 से 24 सितंबर 2024 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्हें 30 मई 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।
दिल्ली में जन्में, दिल्ली से ही पूरी की पढ़ाई
-संजीव सचदेवा का जन्म 26 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली से ही सचदेवा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया।
-1982 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से 10वीं से 12वीं तक, मथुरा रोड से वाणिज्य की पढ़ाई की।
-1985 में श्री राम कोलेज से ऑफ कॉमर्स (DU), से बीकॉम (ऑनर्स) से ग्रेजुएशन किया।
-1988 में कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की।
कैरियर की उपलब्धियां
–1988- दिल्ली बार काउंसिल में बतौर एडवोकेट नामांकन
–1992 में ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप पर कॉमनवेल्थ यंग लॉयर्स कोर्स, लंदन से किया।
–1995 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बने।
–2013 में दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति
–2024 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफऱ होकर न्यायाधीश बने। जुलाई से सितंबर 2024 और मई 2025 में कार्यवाहक न्यायधीश रहे।
–14 जुलाई 2025 को पूर्ण रूप से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए।