शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, मिलेगा 12% ब्याज

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को बड़ी राहत देने वाला ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार या कोई भी एजेंसी जो किसानों का बकाया पैसा रोकती है, उसे उस राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा।

मंत्री ने यह भी बताया कि किसानों के आर्थिक हितों के लिए कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अब वित्तीय देरी को खत्म करने के लिए सीधे किसानों के खातों में राशि भेजने के विकल्प पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को समय पर उनकी सब्सिडी और भुगतान मिल सके।

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सीधे खातों में सालाना 2 लाख करोड़ की खाद सब्सिडी

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सालाना 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इससे न केवल किसानों का समय बचेगा, बल्कि उन्हें कर्ज के बोझ और आर्थिक तंगी से भी राहत मिलेगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी एजेंसी या विभाग को किसानों के पैसे रोकने की छूट नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया, तो ब्याज सहित भुगतान करना अनिवार्य होगा। इस कदम से किसानों के वित्तीय हितों की सुरक्षा बढ़ेगी और उनका भरोसा सरकार पर मजबूत होगा।

किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा की नई पहल

यह ऐलान मध्य प्रदेश में किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही है। पहले कई बार सरकारी बकाया और सब्सिडी में देरी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। अब 12% ब्याज का प्रावधान आने से यह प्रणाली और पारदर्शी होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम किसानों को समय पर पैसा मिलने की गारंटी देगा। किसान अपनी खेती के खर्च, बीज, खाद और अन्य आवश्यकताओं के लिए आसानी से योजना बना पाएंगे।

लेटलतीफी रोकने के लिए सरकार की सख्त रणनीति

शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी विभाग या राज्य सरकार को किसानों के पैसे रोकने की अनुमति नहीं होगी। सरकार वित्तीय देरी रोकने के लिए डिजिटल भुगतान और सीधे बैंक खातों में पैसे भेजने के उपाय पर काम कर रही है।

इस कदम से किसानों को आर्थिक दबाव कम होगा। साथ ही उन्हें बाजार में कर्ज लेने की जरूरत भी कम पड़ेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की भलाई और उनका समय सर्वोपरि है, और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

किसानों के लिए भविष्य में क्या बदलेगा

12% ब्याज की घोषणा से किसानों को तत्काल राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय योजना आसान होगी। अब कोई भी राज्य सरकार या एजेंसी बकाया राशि रोकने से पहले कई बार सोचेगी।

इसके अलावा, यह पहल डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी और बिचौलियों या अवैध रोकथाम को खत्म करेगी। किसान अब अपनी सब्सिडी और वित्तीय सहायता सीधे अपने बैंक खातों में सुरक्षित रूप से पा सकेंगे।