MP News : मध्यप्रदेश सरकार ने शहरी सीमाओं में बसे उन परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जो 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रह रहे हैं. ऐसे पात्र परिवारों को अब आवासीय पट्टा देने का अभियान शुरू हो चुका है. इसके लिए सभी नगरीय निकायों में विस्तृत सर्वे जारी है, जो 13 दिसंबर तक चलेगा. इस अभियान को राज्य स्तर पर प्राथमिकता दी गई है.

सर्वे पूरा होने के बाद प्रत्येक नगरीय निकाय 14 दिसंबर को प्रारंभिक सूची जारी करेगा. इसके बाद आने वाली आपत्तियों और दावों का निराकरण किया जाएगा. अंतिम सूची 29 दिसंबर को संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी. सूची जिला कार्यालय की वेबसाइट के साथ mpurban.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी. प्रत्येक जिले में राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में एक अधिकृत सर्वे दल बनाया गया है.

विकास पर जोर देंगे
राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतिम सूची में शामिल पात्र परिवारों को 4 जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच आवासीय भूमि के पट्टे बांटे जाएंगे. स्थायी पट्टों को लाल रंग में और अस्थायी पट्टों को पीले रंग में जारी किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. इसके साथ ही पात्र क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा.

सरकार ने दी चेतावनी
सरकार ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी या भ्रामक दस्तावेज जमा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नगरीय विकास और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर सर्वे की निगरानी सुनिश्चित की गई है. अभियान का उद्देश्य उन भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को अधिकार दिलाना है, जो वर्षों से शहरी क्षेत्रों में बिना वैध पट्टे के जीवन गुजार रहे हैं.