MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसानों, पेंशनरों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पहली बार कोदो-कुटकी का सरकारी उपार्जन करने, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने को स्वीकृति देने के साथ पेंशनरों को महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया।
पेंशनरों के मंहगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि
कैबिनेट ने राज्य के करीब 4.50 लाख शासकीय पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया। राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत सातवें वेतनमान और छठवें वेतमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने को मंजूरी दी है।
सातवें वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन अब 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगी। वहीं, छठवे वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन अब 246 हो जाएगी। इसका लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र 25 अगस्त 2025 के अनुक्रम में सहमति प्रदान किये जाने के लिए निर्णय लिया गया है।
सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू
खरीफ वर्ष 2025 के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में भावांतर योजना को स्वीकृति दी गई। यह योजना भारत सरकार की प्राइज डिफिसिट पेमेंट स्कीम पर आधारित होगी। किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की बिक्री कर सकेंगे। राज्य की मंडियों में 14 दिनों की औसत कीमत के आधार पर मॉडल रेट तय किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य 5238 प्रति क्विंटल और विक्रय दर के अंतर की राशि पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सरकार जमा कराएगी।
कोदो-कुटकी के लिए श्री अन्न फेडरेशन के गठन की मंजूरी
कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो-कुटकी उपार्जन का किये जाने का निर्णय लिया, जिससे अधिक से अधिक जनजातीय कृषकों को फायदा होगा। इस के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, छिंदवाडा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली के कृषकों से कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। साथ ही अन्य जिलों से मांग आने पर उन जिले के किसानों से भी उपार्जन किये जाने पर विचार किया जायेगा।
श्रीअन्न उत्पादक जिलों के कृषकों से श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (श्रीअन्न फेडरेशन) द्वारा कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। खरीफ 2025 में उत्पादित श्रीअन्न कुटकी 3500 रूपये प्रति क्विंटल एवं कोदो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लगभग 30 हजार मेट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए श्रीअन्न फेडरेशन को 80 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण शासन के मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्रदाय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कृषको को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से संबंधित कृषकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदाय किये जायेंगे।
रेशम समृद्धि योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति
कैबिनेट ने भारत सरकार की सिल्क समग्र-2 योजना को राज्यांश के साथ रेशम समृद्धि योजना के रूप में लागू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत की 75% और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 90% तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन से मलबरी, वन्या और पोस्ट ककून क्षेत्रों में सतत् रोजगार और आय वृद्धि के अवसर उपलब्ध होंगे।
एमएसएमई (RAMP) योजना को स्वीकृति
कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) योजना को प्रदेश में लागू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। राज्य के लिए स्वीकृत कुल बजट 105.36 करोड़ होगा, जिसमें 31.60 करोड़ राज्यांश के रूप में व्यय किए जाएंगे।
सरदार पटेल कोचिंग योजना में नए प्रावधान
सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना-2021 में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के 5000 युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग दी जाएगी।
यह निर्णय भी हुआ
कैबिनेट ने 15वीं वाहिनी विसबल, इंदौर के आरक्षक अरुण सिंह भदौरिया को प्रधान आरक्षक (विसबल) पद पर क्रम से पूर्व पदोन्नति देने की स्वीकृति प्रदान की। विधायक मधु वर्मा को मेजर हार्ट अटैक आया था। उनके साथ रहे आरक्षक ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई थी, उनके प्रयास से वर्मा की जान बची थी। सीएम डॉ. यादव ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए कहा था। कैबिनेट ने उनके प्रमोशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
