MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में न केवल विभाग के पिछले दो वर्षों के नवाचारों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, बल्कि आगामी तीन वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना (रोडमैप) भी प्रस्तुत की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन, संपूर्ण स्वच्छता और गाँवों को सड़कों के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये गतिविधियाँ आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाने का आधार हैं। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे।

आत्मनिर्भर पंचायत और मॉडल ग्राम का लक्ष्य
आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना में निम्नलिखित प्रमुख नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

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आत्मनिर्भर पंचायत
पंचायतों की आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे, ताकि वे स्वयं के संसाधनों पर निर्भर हो सकें।

मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना
इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक गाँव को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ मूलभूत सुविधाओं और नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कॉलोनियों का केंद्रीकृत पंजीकरण
ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन और विकास की अनुमति के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

सुगम संपर्कता
गाँवों में सुगम आवागमन और दोहरी संपर्कता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुगम संपर्कता परियोजना का तेजी से क्रियान्वयन किया जाएगा।

पोषण और शिक्षा पर फोकस
ग्रामीणों के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करने वाली कई सामाजिक योजनाएं भी एजेंडे में रहीं:

यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना
आंगनवाड़ी के समस्त बच्चों और कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पौष्टिक नाश्ते की व्यवस्था के लिए कार्यवाही जारी है।

सांदीपनि शालाएँ
इन शालाओं में स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से मेकेनाईज्ड किचिन शेड का संचालन किया जाएगा, जिससे भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बेहतर होगी।

व्यवहार परिवर्तन
स्वच्छता को स्थायी बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी।