MP News : मध्य प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री राजपूत ने खुले तौर पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में अपना नाम नहीं जुड़वाता है, तो उसकी राशन-पानी और अन्य सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।

SIR फॉर्म और सुविधाओं की ‘समाप्ति’
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हाल ही में चल रहे मतदाता सूची अद्यतन अभियान के संदर्भ में यह विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा- “अभी गांवों में मतदाता सूची में नाम जुड़ने का काम चल रहा है। सभी से अनुरोध है कि वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लें। अगर मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाएगा, तो आपको राशन, आधार कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। तय किया गया है कि 5-6 दिन का समय है, समय निकालकर अपना नाम जरूर जुड़वा लेना।”

यह बयान सीधे तौर पर SIR फॉर्म (Summary Revision) के उद्देश्य के विपरीत है, जिसका लक्ष्य सूची को सटीक और पारदर्शी बनाना है, न कि नागरिकों को धमकी देकर वोटर्स लिस्ट में शामिल करना। मंत्री द्वारा राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसी अनिवार्य सेवाओं को वोटर आईडी से जोड़ने की बात ने लोगों के बीच भय पैदा कर दिया है।

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क्या मंत्री चुनाव आयोग के अधिकारी बन गए?
मंत्री के इस बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। हेमंत कटारे ने पलटवार करते हुए कहा- “गोविंद सिंह नेतागिरी छोड़कर क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं? किसका नाम जुड़ेगा किसका नहीं जुड़ेगा, इससे गोविंद सिंह को क्या लेना-देना है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग SIR प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग (EC) से मांग करता हूं कि अगर कोई धाराएं बनती हों तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।”