केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें सबसे बड़ी घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की रही। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

KCC लोन की सीमा बढ़ी
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए KCC लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। यह कदम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्यों के लाखों किसानों को कर्ज लेने में आसानी प्रदान करेगा। KCC लोन पर ब्याज दरें भी कम होती हैं, जिससे किसान अपनी खेती के लिए जरूरी सामान आसानी से खरीद सकते हैं और उन्हें साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

पीएम धनधान्य योजना का ऐलान
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए पीएम धनधान्य योजना की शुरुआत की घोषणा की, जो 100 जिलों में लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, विशेष रूप से उन जिलों में जहां कृषि की स्थिति कमजोर है। यह योजना 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी।

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बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
केंद्रीय बजट में किसानों के लिए कई अन्य सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पंचायती और ब्लॉक स्तर पर फसलों की उपज बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह किसानों को बेहतर उपज के साथ-साथ बाजार में उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा।

महिलाओं और युवाओं को मिलेगा विशेष लाभ
वित्त मंत्री ने अपनी योजना में खास तौर पर महिलाओं, युवाओं और भूमिहीन किसानों को ध्यान में रखते हुए पहल की बात की। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना है। इस पहल से खास तौर पर महिला किसान और युवा कृषक वर्ग को फायदा होगा।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड
KCC किसानों के लिए एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है, जो उन्हें कृषि कार्यों के लिए लोन प्रदान करता है। इसमें ब्याज दरें काफी कम होती हैं, जिससे किसान अपनी फसलों के लिए जरूरी सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने में आसानी से सक्षम हो पाते हैं। अब इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा, जिससे किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत होने का मौका मिलेगा।

किसानों को खास लाभ
मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के पास KCC है। किसानों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। इससे राज्यों में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकेगा।