MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक ने राज्य के विकास और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। इन फैसलों में भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए बड़े बजट का अनुमोदन, राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना को मंजूरी और सरकारी पदों से स्थायी/अस्थायी का अंतर समाप्त करना शामिल है।

₹5512 करोड़ की ‘राघवपुर परियोजना’ को हरी झंडी
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए ₹1782 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना तीन आदिवासी बहुल जिलों (अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी) के लिए गेम चेंजर साबित होगी।

इस परियोजना से ₹5512 करोड़ की लागत से 71,967 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही, इससे 125 मेगावॉट बिजली का उत्पादन भी होगा, जो राज्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।

2. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी और अस्थायी पदों के विभेद (अंतर) को पूरी तरह समाप्त करने की मंजूरी दी। 10 प्रकार के पदों के वर्गीकरण को अब घटाकर केवल 5 श्रेणियों में कर दिया गया है।

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अस्थायी पद स्थायी होंगे
वर्तमान में स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। कार्यभारित और आकस्मिक स्थापना के सभी पदों को सांख्येतर घोषित किया गया है, और इन पदों पर अब नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

3. मेट्रो और विकास योजनाओं को मिली गति
राज्य सरकार ने शहरी विकास और युवाओं के रोजगार पर भी ज़ोर दिया है।

भोपाल-इंदौर मेट्रो बजट
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं हेतु ₹90.67 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है, जिससे दोनों शहरों में मेट्रो का काम तेजी से आगे बढ़ेगा।

उद्यम क्रांति योजना विस्तार
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली ‘उद्यम क्रांति योजना’ को 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए ₹905 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 नए कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे।

वन विज्ञान केंद्र
कृषि विज्ञान केंद्र की तर्ज पर, ₹48 करोड़ की लागत से 6 नए वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई। यह कैबिनेट बैठक राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, और सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक नई दिशा देने वाली साबित हुई है।