MP कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, किसानों के लिए हुआ ये ऐलान! कर्मचारियों-शिक्षकों को भी तोहफा

Madhya Pradesh Cabinet Meeting : 27 फरवरी को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। इसमें सिंचाई परियोजना, एमएसएमई विभाग के साथ-साथ पैरा मेडिकल परिषद को लेकर बड़े फैसले हुए हैं। मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक की ब्रीफिंग की है। उन्होंने बैठक में हुई चर्चा और फैसलों की जानकारी दी। 

1. किसानों और कर्मचारियों के लिए:
ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रिपोर्ट देने के निर्देश मंत्री-विधायकों को दिए गए।
राजस्व अमले के साथ मिलकर किसानों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए गए।
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक व कर्मचारियों को एक जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

2. विकास कार्यों के लिए:
29 फरवरी को प्रदेश में 17000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस योजना शुरू की जाएगी।
बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बहुती नहर को माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टीमेट और विंध्य में 663 गांवों के लिए सिंचाई योजना पर मुहर लगाई गई।

3. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए:
प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस पर हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी, इसमें 20 सीटर तक विमान होंगे।
मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पर्यटन विमान सेवा शुरू की जाएगी।

4. अन्य निर्णय:
मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की जगह नई एजेंसी बनेगी।
एलाइन एन्ड हेल्थ केयर काउंसिल का भी गठन होगा।
प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए लिए आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया।
सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 332 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना की अवधि वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाई गई।
यह बैठक लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्री-विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे जनता के बीच जाएं और सरकार के कार्यों को प्रचारित करें।