कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही संसद में नया कृषि कानून लाने जा रही है। इस कानून का मुख्य निशाना वे बिचौलिए और कंपनियां होंगी जो नकली बीज, नकली खाद और घटिया कीटनाशक बेचकर किसानों की मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हैं।

नकली खाद-बीज बेचने वालों पर होगा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

दुर्ग के गिरहोला और खपरी गांव में ‘किसान चौपाल’ को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “किसान की मेहनत और उसके भविष्य से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली सामग्री बेचने वाले न केवल आर्थिक अपराध कर रहे हैं, बल्कि वे देश के अन्नदाता के साथ धोखा कर रहे हैं। नए कानून के तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ गैर-जमानती और कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा।”

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खेत की मेड़ पर पहुंचे ‘किसान पुत्र’ शिवराज

अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री का एक अलग अंदाज देखने को मिला। वे प्रोटोकॉल तोड़कर सीधे खेतों की मेड़ पर जा पहुंचे। उन्होंने गिरहोला गांव में किसानों के साथ बैठकर फसल चक्र, आधुनिक सिंचाई और बीज उत्पादन की बारीकियों पर चर्चा की।

पर्यावरण का संदेश: मंत्री ने गिरहोला में आम का पौधा लगाकर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

तकनीक का जादू: खपरी में अनिल कृषि फार्म पर उन्होंने ड्रोन तकनीक और आधुनिक बागवानी का निरीक्षण किया। उन्होंने खुशी जताई कि छत्तीसगढ़ के किसान अब पारंपरिक धान की खेती के साथ-साथ सब्जी और फल उत्पादन में भी नई तकनीक अपना रहे हैं।

सरकार का विजन: डिजिटल कृषि और ड्रोन तकनीक

शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य खेती की लागत कम करना और मुनाफा बढ़ाना है।

डिजिटल कृषि मिशन: ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव और फसलों की निगरानी।

PM किसान सम्मान निधि: छोटे किसानों के खातों में बिना किसी बिचौलिए के सीधे नकद सहायता।

प्राकृतिक खेती (Natural Farming): मिट्टी की उर्वरता बचाने के लिए केमिकल मुक्त खेती पर जोर।

बिचौलियों से मुक्ति और कानूनी सुरक्षा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नया कानून किसानों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। यह कानून विशेष रूप से उन मामलों को कवर करेगा जहाँ कंपनियां अनुबंध (Contract) के नाम पर या गलत जानकारी देकर किसानों को ठगती हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को खत्म कर किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना है।