Modi Government : केंद्र सरकार ने नए साल से पहले महाराष्ट्र को बहुत बड़ा तोहफा दिया। जिसका फायदा सीधे राज्य के लाखों गरीब परिवारों को होगा। सरकार राज्य के लाखों गरीबों, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों और बेघरों को पक्के मकान बनाकर देगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल केंद्र सरकार ने 6.50 लाख मकानों को मंजूरी दी थी, जिसे और बढ़ा दिया गया है।

इसके तहत राज्य के लिए अतिरिक्त 13 लाख मकान (कुल लगभग 20 लाख) मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 26 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 20 लाख गरीबों को घर दिए जाएंगे। यह ऐतिहासिक कदम है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 के अवसर पर सोमवार को कृषि अनुसंधान परिषद पुणे में आयोजित किसान सम्मान दिवस और किसान एवं ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन में भाग लिया।

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इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस (+) के तहत महाराष्ट्र के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 13 लाख 29 हजार 678 आवास स्वीकृत किये। इसके सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इसकी अंतिम सूची के तहत यह अतिरिक्त आवास महाराष्ट्र में आवंटित किये जायेंगे।

उन्होंने आगे कहा, “महाराष्ट्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 19 लाख 66 हजार 767 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए कुल अनुमानित खर्च 29501 करोड़ रूपये आएगी।

उम्मीद है कि महाराष्ट्र की नवगठित महायुति सरकार इन लक्ष्यों को निर्धारित समय में हासिल कर पाएगी।“ उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पक्के मकान से वंचित ना रहे इसी प्रतिबद्वता से उनकी सरकार काम कर रही है।

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शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है या सर्वे सूची में जिनका नाम नहीं आया हुआ है ऐसे व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले जिन लोगों के पास टू व्हीलर, टेलीफोन होते थे उन्हें इस योजना से वंचित किया जाता था लेकिन अब आवास प्लस (+) योजना के तहत ऐसे सभी लोगों को मकान का लाभ मिलेगा।

नये सर्वे के अनुसार अब मासिक 15 हजार आय वर्ग के लोग और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि जिसके पास होगी उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।