8th Pay Commission: मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के 4 महीने बाद भी 8वें वेतन आयोग का इंतजार केंद्रीय कर्मियों को है। अभी तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। अब 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने के लिए मोदी सरकार भी कई अहम कदम उठाने जा रही है।
8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार अहम बदलाव करने जा रही है। इनमें आपकी बेसिक सैलरी से लेकर डीए तक शामिल हैं। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर सरकार 2.85 तक कर सकती है। साथ ही डीए को 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है।
बता दें, नए वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 47.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशन पाने वालों की आय और पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्नीद है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को भरने की घोषणा कर दी है। सरकार ने 17 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 35 पदों को भरने का प्रस्ताव दिया है। इन पदों पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तारीख से लेकर आयोग के बंद होने तक की अवधि के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने की बात कही गई है।
बेसिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक सैलरी से लेकर डीए तक शामिल हैं। फिटमेंट फैक्टर को नए वेतन आयोग में 2.57 से बढ़ाकर सरकार 2.85 तक कर सकती है। इसके कारण सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही नई बेसिक सैलरी के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल भत्ता भी दोबारा तय किए जा सकते हैं।
सर्कुलर को सर्कुलेट करें
आपको बता दें, कि वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 8 वें वेतन आयोग में नियुक्तियां समय -समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण यानी DoPT द्वारा तय नियमित मानदंडों के अनुसार होंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इस सर्कुलर को सर्कुलेट करें।
मोदी कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को दी थी मंजूरी
बता दें कि बजट-2025 (Budget-2025) पेश होने से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी थी। मोदी कैबिनट (modi cabinet) की 16 जनवरी 2025 को हुई बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 8वें वेतन आयोग का मंजूरी दे दी थी। सरकार के इस फैसले का फायदा 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ-साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों के वेतन में होगी दोगुनी बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी।
7वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी
छठें वेतन आयोग (6th Pay Commission) से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट होने के दौरान सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा था। इस फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये पर आ गया था।थ पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपये पर चली गई थी।
