मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले, आदिवासी परिवारों को दी 600 करोड़ की सौगात, दो सिंचाई परियोजना को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए। इस बैठक का सबसे बड़ा केंद्र सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित हुए परिवार रहे। सरकार ने घोषणा की है कि दशकों से अपने हक का इंतजार कर रहे 25,602 आदिवासी परिवारों के आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री अब सरकार अपने खर्च पर कराएगी।

विस्थापितों को ₹600 करोड़ का सीधा लाभ

नर्मदा घाटी विकास परियोजना के तहत विस्थापित हुए इन परिवारों को विस्थापन के समय केवल आवासीय भूखंड के पट्टे दिए गए थे, लेकिन कानूनी तौर पर उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। अब मोहन सरकार ने ₹600 करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ इन भूखंडों की निशुल्क रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया है।

लाभार्थी क्षेत्र: इसमें 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्रों के विस्थापित शामिल हैं।
शून्य शुल्क: आदिवासी परिवारों को इस रजिस्ट्री के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा।

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सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी

प्रदेश में सिंचाई रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने धनवाही और बरही सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए कई महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया है।

पशुपतिनाथ लोक और पुष्प महोत्सव की चर्चा

बैठक में मुख्यमंत्री ने धार्मिक और कृषि पर्यटन को लेकर प्रदेश की उपलब्धियां साझा कीं। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर मंदसौर में नवनिर्मित पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण 29 जनवरी को संपन्न हुआ। भोपाल में 30 जनवरी को आयोजित पहले पुष्प महोत्सव की सफलता पर सीएम ने कहा कि यह सिर्फ प्रदर्शनी नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का जरिया है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कर्मचारियों का विलय: राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को अब महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय किया जाएगा, जिससे उनकी सेवा शर्तें बेहतर होंगी।

भावांतर योजना: मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू कर 2 माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया है।