MP Budget 2026: इस दिन पेश होगा मध्यप्रदेश का बजट, CM मोहन यादव ने की घोषणा

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपने आगामी बजट के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट 18 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम ने विश्वास जताया है कि यह बजट न केवल ‘विकसित मध्य प्रदेश’ का रोडमैप होगा, बल्कि निवेशकों के भरोसे को भी और मजबूत करेगा।

बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट

मुख्यमंत्री ने बजट से पहले राज्य की आर्थिक स्थिति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर अब तक के सबसे निचले स्तर 1.5% पर आ गई है। उन्होंने इसे सरकार की प्रभावी स्वरोजगार नीतियों और औद्योगिक निवेश का सुखद परिणाम बताया।

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केंद्र से मिली 1.12 लाख करोड़ की संजीवनी

राज्य के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। इस वित्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश को 1.12 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम प्रावधान मिला है। 2020-21 से जनवरी 2026 तक राज्य को 46,802 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जो वित्त आयोग की नियमित सिफारिशों से अलग है।

शहरी विकास और महिला कल्याण पर मास्टर प्लान

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 5 वर्षों में राज्य के बड़े शहरों (5 लाख से अधिक आबादी) की सूरत बदलने के लिए 5000 करोड़ रुपए का विशेष फंड खर्च किया जाएगा।

तीर्थ विकास: छोटे शहरों में स्थित धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा: हर जिले में महिला छात्रावास का निर्माण होगा और जिला अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

PM मित्र पार्क: वस्त्र उद्योग में 3 लाख नई नौकरियां

मध्य प्रदेश अब ‘टेक्सटाइल हब’ बनने की दिशा में अग्रसर है। सीएम मोहन यादव के अनुसार, पीएम मित्र पार्क (PM MITRA Park) योजना के माध्यम से प्रदेश में 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे न केवल युवाओं को काम मिलेगा, बल्कि कपास उत्पादक किसानों को भी उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा।

AI और रिसर्च: तकनीक से होगा विकास

बजट में भविष्य की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और R&D (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के अधिकतम उपयोग से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और विकास की गति तेज होगी।

“यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि भविष्य का एक व्यापक विजन है जो गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।” — डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

18 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट मध्य प्रदेश को समावेशी प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला माना जा रहा है। रोजगार, तकनीक और शहरी विकास के तालमेल के साथ मोहन यादव सरकार एक नए और आधुनिक एमपी की नींव रख रही है।