Online Money Games : सरकार ने अब ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है. ये वो गेम होते हैं जो इंटरनेट पर खेले जाते हैं और जिनमें पैसे लगाए जाते हैं. हाल ही में इसके लिए एक नया कानून बनाया गया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा. इस कानून के तहत सिर्फ जुए जैसे खेलों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे गेमों के प्रचार और पैसों के लेन-देन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई व्यक्ति या कंपनी इस तरह के गेम चलाते, प्रचार करते या पैसे का लेन-देन करते पकड़े गए, तो उन्हें जेल की सजा और लाखों रुपये का जुर्माना हो सकता है.
सरकार का क्या कहना है?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि सरकार पिछले तीन सालों से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से बातचीत कर रही थी. अब संसद से कानून पास हो गया है और इसके नियम भी तय कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा, “हमने बैंकों, कंपनियों और बाकी सभी से बात की है. अब वक्त आ गया है कि इन नियमों को लागू किया जाए. अगर किसी को तैयारी के लिए थोड़ा और समय चाहिए तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हम 1 अक्टूबर से इसे लागू कर रहे हैं.” वैष्णव ने ये भी कहा कि सरकार पूरी तरह सलाह-मशवरे पर भरोसा करती है और नियम लागू करने से पहले उद्योग के लोगों से एक और बातचीत की जाएगी.
कौन से गेम बंद होंगे?
सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई नए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सख्त सजा मिलेगी. अगर कोई व्यक्ति या कंपनी ऐसे जुए जैसे ऑनलाइन गेम्स का प्रचार करती है तो उसे दो साल तक की जेल हो सकती है और 50 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं, अगर कोई बैंक या ऑनलाइन पेमेंट ऐप इन गेम्स में पैसे के लेन-देन में मदद करता है तो उसे तीन साल तक जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा. इसके अलावा, जो लोग बार-बार नियम तोड़ेंगे, उनकी सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए जा सकते हैं. सरकार ने साफ संदेश दिया है कि ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स से दूर रहना ही बेहतर है, नहीं तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
बैंकों को भी सतर्क रहने का आदेश
सरकार ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों, जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स, को साफ कह दिया है कि वे नए नियमों को लागू करने के लिए अपनी तकनीक अपडेट करें. सितंबर में हुई एक बैठक में इन कंपनियों ने कहा था कि उन्हें तकनीकी बदलावों के लिए थोड़ा और समय चाहिए. सरकार ने भरोसा दिया है कि वह सहयोग करने को तैयार है, लेकिन कानून को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. मतलब, नियम कड़ाई से लागू होंगे और कोई भी इससे बच नहीं सकेगा.
सरकार ने ऐसा कानून क्यों लाया?
पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से लोगों की जेबें काफी खाली हुई हैं. इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में करीब 45 करोड़ लोग ऐसे गेम्स में फंसे हुए हैं और पिछले एक साल में लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवा चुके हैं. ये गेम खासकर बच्चों, युवाओं और बेरोजगारों के बीच बहुत तेजी से फैल रहे थे. लोग कर्ज में डूब रहे थे, कई परिवार टूट रहे थे. इन्हीं सब वजहों से सरकार ने अब इस पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है ताकि इस नुकसान को रोका जा सके.
