Khategaon News : देवास जिले के खातेगांव में मंगलवार शाम को लोकल यूथ सर्वेयरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज़ उठाई। उन्होंने तहसीलदार अरविंद दिवाकर और एसडीएम प्रिया चंद्रावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
सर्वेयरों का मुख्य मुद्दा डिजिटल क्रॉप सर्वे के बकाए भुगतान और नियमित मासिक वेतन की मांग है। यह खबर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी होने के कारण महत्वपूर्ण है।
क्या है पूरा मामला?
ये सर्वेयर जुलाई 2024 में खरीफ फसल के डिजिटल सर्वे के लिए नियुक्त किए गए थे। उन्होंने न केवल खरीफ बल्कि रबी फसल की गिरदावरी का काम भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। वर्तमान में वे फार्मर आईडी, भूस्वामी विवरण, आरओआर (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।
इसके बावजूद, उन्हें अभी तक डिजिटल क्रॉप सर्वे का भुगतान नहीं मिल पाया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत, उन्हें प्रति खसरा सर्वे के लिए मात्र 8 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो उनके श्रम और समय के हिसाब से बेहद कम है।
सर्वेयरों की प्रमुख मांगें
नियमित मासिक वेतन: सर्वेयरों को वर्तमान प्रति खसरा भुगतान की बजाय नियमित मासिक वेतन दिया जाए, ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके।
नई भर्ती पर रोक: जब तक मौजूदा सर्वेयरों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक नई भर्तियों पर रोक लगाई जाए।
राजस्व सहायक का दर्जा: उन्हें राजस्व सहायक का दर्जा और एक आधिकारिक पहचान पत्र प्रदान किया जाए।
आईडी में अतिरिक्त विकल्प: उनकी आईडी में परिमार्जन, सीमांकन और आरआर केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण विकल्प जोड़े जाएं, जिससे वे और अधिक कार्य कुशलता से कर सकें।
फार्मर सहायक ऐप में सुधार: फार्मर सहायक ऐप में आधार-आधारित ओटीपी और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की सुविधा जोड़ी जाए, ताकि डेटा संग्रह में सटीकता और सुरक्षा बढ़ सके।
ज्ञापन सौंपने वालों में तहसील अध्यक्ष दीपक पटेल गुर्जर, राकेश यादव, रामदीन पटेल सहित कई अन्य सर्वेयर मौजूद थे।
