किसानों के लिए बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपए!

By Ashish Meena
जनवरी 15, 2026

किसान सम्मान निधि योजना में हुआ बड़ा बदलाव : साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों अन्नदाताओं के मन में एक ही सवाल है— “पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी?”। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले ₹2000 किसानों के लिए खाद, बीज और खेती के छोटे-बड़े खर्चों का मुख्य आधार होते हैं।

सरकार ने इस बार योजना में कुछ बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं। यदि आपने समय रहते इन नियमों को पूरा नहीं किया, तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

कब आएगी 22वीं किस्त?

केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के आंकड़ों और 4 महीने के अंतराल के नियम को देखें, तो फरवरी 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में 22वीं किस्त जारी होने की प्रबल संभावना है। याद हो कि पिछली किस्त (21वीं) 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी।

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अब सिर्फ e-KYC से काम नहीं चलेगा

इस बार योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है।

PM Kisan Yojana 2026: नए साल में पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, 22वीं किस्त के लिए 'Farmer ID' अनिवार्य, वरना अटक जाएंगे ₹2000, ऐसे करें अप्लाई | PM Kisan Samman Nidhi

क्या है फार्मर आईडी?

यह किसान की एक डिजिटल पहचान है, जिसमें उसकी जमीन, फसल और बैंक खाते की पूरी जानकारी AgriStack पोर्टल पर लिंक रहती है।

क्यों है जरूरी?

सरकार इसके जरिए फर्जी लाभार्थियों को बाहर करना चाहती है ताकि पैसा सीधे असली किसानों तक पहुंचे।

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इन 5 कारणों से अटक सकती है आपकी किस्त

Farmer ID का न होना: अगर आपकी डिजिटल आईडी नहीं बनी है।
e-KYC पेंडिंग: यदि आपने अभी तक बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित केवाईसी नहीं की है।
भू-लेख अंकन: आपकी जमीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट न होना।
आधार लिंक बैंक खाता: आपका बैंक अकाउंट आधार (NPCI) से लिंक न होना।
गलत IFSC कोड: बैंक विलय के कारण अगर आपका IFSC कोड बदल गया है और पोर्टल पर पुराना ही है।

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e-KYC करने का आसान तरीका

आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
‘Farmers Corner’ में e-KYC विकल्प पर क्लिक करें।
अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘Search’ पर क्लिक करें।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें और Get OTP पर क्लिक करें।
ओटीपी दर्ज कर सबमिट करें। आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी।

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना में हुआ ये बड़ा बदलाव, करोड़ों किसानों पर पड़ेगा असर - PM Kisan Yojana rule changed farmers need to use aadhar to see application status and account details lbsa - AajTak

यूनिक फार्मर आईडी कैसे बनाएं?

किसान भाई AgriStack पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और खतौनी (जमीन के दस्तावेज) की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, राज्य सरकारें गांवों में कैंप लगाकर भी फार्मर आईडी बना रही हैं, जहां आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ?

जो किसान आयकर (Income Tax) भरते हैं।
जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है (विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर)।
सरकारी कर्मचारी या 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी।
डॉक्टर, इंजीनियर या वकील जैसे पेशेवर।

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बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? (किसान सम्मान निधि योजना में हुआ बड़ा बदलाव)

वेबसाइट पर Beneficiary List पर क्लिक करें।
अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
Get Report पर क्लिक करते ही आपके गांव की पूरी सूची खुल जाएगी।

किसी भी तरह की त्रुटि होने पर तुरंत बैंक शाखा से संपर्क करें

पीएम किसान योजना की ₹2000 की राशि सुरक्षित पाने के लिए जनवरी के अंत तक अपनी Farmer ID और e-KYC का काम जरूर पूरा कर लें। बैंकिंग डिटेल्स में किसी भी तरह की त्रुटि होने पर तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

सम्मान निधि की रकम में हो सकता है इजाफा

सबसे बड़ा सवाल और चर्चा का विषय जो हर किसान की जुबान पर है, वह यह कि क्या सालाना मिलने वाली 6,000 रुपये की सहायता राशि बढ़ाई जाएगी? महंगाई और खेती की लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि सम्मान निधि की रकम में इजाफा हो।

फिलहाल, यह राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे खाद और बीज खरीदने में तुरंत राहत मिलती है। बिचौलियों के बिना सीधे खाते में पैसा आना इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट में सरकार इस राशि को बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला ले सकती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी।

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1 फरवरी पर टिकी हैं सबकी उम्मीदें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी, 2026 को बजट पेश करेंगी, तो कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों पर पूरे देश की निगाहें होंगी। जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों और किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ‘बड़ा तोहफा’ छिपा हो सकता है। योजना के शुरू होने (2019) से लेकर अब तक, सरकार ने फंड वितरण में पारदर्शिता बनाए रखी है और वित्त वर्ष 2023-24 में ही 61,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए।

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आशीष मीणा हिंदी पत्रकार हैं और राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और वह तथ्यात्मक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

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