मध्यप्रदेश के गेहूं उपार्जन किसानों के लिए बड़ी खबर, MP सरकार ने केंद्र से किया ये अनुरोध

MP News : मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं खरीदी के मामले में प्रदेश के किसानों को जल्द ही राहत मिल सकती है. मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का कोटा जल्द ही बढ़ सकता है. मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदने का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है.

दरअसल, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 78 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदी का कोटा मिला है, हालांकि गेहूं बेचने के लिए प्रदेश के 19 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है. इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोटा बढ़ाने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है.

किसानों को मिलेगा पूरा फायदा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालातों के चलते निर्यात प्रभावित हुआ है. देश से होने वाले गेहूं के निर्यात पर भी इसका असर पड़ा है. मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है. पिछले साल के मुकाबले उत्पादन दो गुना हुआ है. प्रदेश में गेहूं की खरीदी जारी है.

केन्द्र सरकार ने अभी 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित किया था, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से उत्पादन हुआ है, उसको देखते हुए यह लक्ष्य कम दिखाई दे रहा है. मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर केन्द्र सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है. केन्द्र से गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके.

कांग्रेस लगातार कर रही उपार्जन में सुधार की मांग

उधर, कांग्रेस प्रदेश में उपार्जन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में उपार्जन में बड़ी खामिया हैं. सरकार ने इसमें नए-नए नियम लागू कर किसानों को परेशान करने का काम किया है. छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है, लेकिन बड़े किसानों के गेहूं खरीदी पर अभी तक रोक लगी हुई है.

जिन किसानों के गेहूं की तुलाई हो गई है, उनको अभी तक भुगतान ही नहीं हुआ है. उधर, केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के पिछले सालों के आंकड़ों की अनदेखी कर गेहूं खरीदी का कोटा 78 लाख मेट्रिक टन ही निर्धारित किया, जबकि दो साल पहले प्रदेश में 1 करोड़ मेट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है.”