बजट में बड़ी सौगात: TV, मोबाइल समेत ये सामान हुए सस्ते, महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और अपना 8वां बजट पेश किया। इससे पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को दही खिलाया। वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स छूट समेत कई बड़े ऐलान किए हैं।

यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है. वहीं गरीब, मिडिल क्‍लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है. इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है.

बजट में आज कई चीजें सस्ती हो गई हैं. इसके अलावा कई चीजों के दाम भी बढ़े हैं. आम आदमी के लिए बजट से बड़ी राहत मिली है. अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते होंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है. कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होंगी. मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे. इलेक्ट्रिक कार सस्ती होगी. कपड़े सस्ते होंगे और लेदर का सामान भी सस्ता होगा. अब लेदर प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है. इसकी वजह से लेदर के प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे.

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महिलाओं के लिए 2 ऐलान
SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।

महंगे हुए ये सामान
वहीं, अब इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल, इंटरेक्टिव फ्लैट, पैनल डिस्प्ले और प्रीमियम टीवी महंगी जो जाएगी.

सस्ते हुए ये सामान
अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे. सरकार के इस फैसले के बाद देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है. मोबाइल और लिथियम बैट्री भी सस्ती होगी. इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रानिक सेक्टर को बूस्ट देने की मकसद से LED, LCD और टीवी को सस्ता करने का ऐलान किया है.

केसीसी की लिमिट बढ़ी 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब केसीसी की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी. जबकि इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 3 लाख रुपये थी.

मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान
अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।
बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई।
TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।
4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।
किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।
मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।

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मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री ने खोल दिया पिटारा
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. इस बार मिडिल क्लास के लिए अपना घर का सपना से लेकर टीवी, मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता करने जैसे उपाय किए गए हैं. इसके अलावा, मेडिकल की सीटें बढ़ाने और आईआईटी के विस्तार जैसी योजनाओं से भी मिडिल क्लास का खोया भरोसा सरकार के साथ होगा.

राज्यों के लिए Investment Friendliness Index लॉन्च किया जाएगा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि राज्यों का Investment Friendliness Index इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार सभी गैर-वित्तीय क्षेत्रों में नियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी।

12 महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट
सरकार ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। सरकार इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करेगी। सरकार अगले 10 वर्षों तक जहाजों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, घटकों पर बीसीडी की छूट जारी रखेगी

TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई
TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। TDS की सीमा 6 लाख कर दी गई है। टीडीएस की देनदारी को कम किया जाएगा।

दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स राहत का ऐलान
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स राहत का ऐलान किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा 50 हजार से दोगुनी होकर 1 लाख रुपये की जाएगी।

स्पष्ट और सीधा होगा नया इनकम टैक्स बिल- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा बिल से आधा होगा। ये शब्दों में स्पष्ट और सीधा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार गंतव्य नहीं हैं बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन हासिल करने का साधन हैं।

12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री
वित्त मंत्री निर्मंला सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास देश की ताकत है इसलिए उनके लिए 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री रहेगा।

दो self-occupied संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकेंगे
सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी है। सरकार टैक्सपेयर्स को दो self-occupied वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की अनुमति दे दी है।

व्यापार सुविधा के लिए भी हुआ बड़ा ऐलान
व्यापार सुविधा के लिए कस्टम एक्ट के तहत प्रोविजनल मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की जाएगी, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है।

मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा छोड़ने की कोशिश
सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बोर्ड भर में स्लैब और दरें बदली जा रही हैं। सरकार मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम करने और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ने के लिए नई संरचना, घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा देगी

संस्थानों की पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाएगा
छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों की पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करके उनके बोझ को कम किया जाएगा।

निर्यात प्रोत्‍साहन मिशन की स्‍थापना- वित्त मंत्री
विकास को गति देने के लिए निर्यात को प्रोत्‍साहन दिया जाएगा। निर्यात प्रोत्‍साहन मिशन की स्‍थापना होगी। निर्यात क्रेडिट में सुधार करने, सीमा पार समर्थन और विदेशी बाजारों में नॉन टैरिफ उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को समर्थन किया जाएगा।

कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत होगी
भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्ता पूर्ण कपास की समुचित आपूर्ति और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू होगा। 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी सुधार होगा।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत होगी
तूर, उड़द और मसूर दाल पर विशेष रूप से केंद्रित 6 वर्षीय मिशन की शुरुआत होगी। केंद्रीय एजेंसियां अगले चार वर्षों में किसानों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन तीनों दालों की अधिकतम खरीद करेगी।