Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना में फिर आवेदन भरे जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को यह ऐलान किया तो प्रदेश की लाखों महिलाएं खुशी से झूम उठीं। सीएम की घोषणा के बाद नई पात्र महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। ऐसी महिलाएं भी फिर से अपना नाम जुड़वा सकेंगी जो कि किन्हीं कारणों से अभी तक लाभ लेने से वंचित रहीं हैं।
नए आवेदन कब से भरे जाएंगे, इस संबंध में सरकार जल्द ही सूचित करेगी। लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। नए आवेदन ऑनलाइन जमा कराए जाएंगे जिसमें की गई गल्तियां भारी पड़ सकती हैं।
प्रदेश की लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा चालू होने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल्द ही लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन लेकर हरेक पात्र महिला का नाम जोड़ने की बात कही है। हालांकि अभी तक आवेदन लेने की तिथि तय नहीं हुई है लेकिन नाम जुड़वाने की इच्छुक महिलाओं को बाद में आने वाले झंझटों से बचने के लिए इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए।
सीएम मोहन यादव ने गुरूवार को श्योपुर जिले के विजयपुर में कहा था कि लाड़ली बहना योजना में जिन महिलाओं के नाम छूट गए हैं, उपचुनाव के बाद न सभी के नाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने एक एक महिला का नाम जोड़ने की भी बात कही थी।
लाड़ली बहना योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
महिला बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार लाड़ली बहना योजना के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं। सरकार कुछ नए दस्तावेज भी मांग सकती है—
समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.
समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
आधार कार्ड
UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी
मोबाइल नंबर
समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
आवेदन करने के लिए पूर्व की तैयारियां
आधार समग्र e-KYC
समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान, e-KYC न होने की स्थिति मे आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा
व्यक्तिगत बैंक खाता
महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा
बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय
महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए
बता दें कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में नाम जुड़वाने के लिए प्रदेशभर की महिलाएं बेसब्र हैं। लाडली बहना योजना के ऑनलाइन आवेदन अभी कहीं नहीं हो रहे हैं। इस योजना की लिंक बंद पड़ी है। लिंक खुलने के बाद ही महिलाएं ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगी।
लिंक बंद होने के बाद भी कुछ कियोस्क संचालक योजना में महिलाओं के नाम जोड़ने की बात कहकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।
प्रदेश के कई जिलों में ऐसी गड़बड़ी सामने आ चुकी है जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की है।
