अब ड्रोन से होगा जमीन का सर्वे, शिवराज सिंह चौहान ने किया ‘नक्शा’ पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ, लाड़ली बहनों के लिए कही बड़ी बात

Naksha Pilot Project : मध्य प्रदेश में अब ड्रोन, सैटेलाइट और GIS जैसी उन्नत तकनीकों से शहरों की जमीन का सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रायसेन की धरती से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सरकार की यह पहल शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त और उनके जीवन को आसान बनाएगी।

साथ ही शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रायसेन में शहरी भूमि सर्वेक्षण ‘‘नक्शा‘‘के राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन उड़ाकर सिटी सर्वेक्षण प्रोग्राम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भूमि सबसे मूल्यवान सम्पत्ति होती है, इसलिए सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के लिए सटीक और पारदर्शी रिकार्ड होना जरूरी है। नक्शा कार्यक्रम से शहरी क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराकर भूमि अभिलेखों का निर्माण और आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे भूमि स्वामित्व की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है।

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प्रधानमंत्री जनकल्याण और विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केन-बेतवा लिंक परियोजना शुरू की है। हर भूखण्ड को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमुखता से काम किया जा रहा है। किसान भाइयों को पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी मिलने से उत्पादकता में वृद्धि होती है, हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ रही है। इस वर्ष 2600 रू क्विंटल के मान से किसानों से गेहूँ उपार्जित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। नवीन कारखाने स्थापित कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। दस से अधिक गाय का पालन करने वाले गौपालकों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी माताओं-बहनों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार कर रही है।

हमारा मध्यप्रदेश हरित प्रदेश है। प्रदेश में वर्ष 2003-04 के बाद लगातार सिंचाई रकबे में वृद्धि होने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 के पहले जहां प्रदेश में 7 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र था, वहीं आज प्रदेश में लगभग 48 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में एक लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र करने का है। प्रदेश में 3 बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं के साथ अन्य वृहद सिंचाई परियोजनाओं से हम यह लक्ष्य हासिल करेंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि आज रायसेन में जो कार्यक्रम हो रहा है, वह केवल रायसेन और प्रदेश का नहीं, पूरे देश का कार्यक्रम है। आज रायसेन से देश के 26 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी भूमि सर्वेक्षण ‘‘नक्शा‘‘ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे होगा और नक्शा बनाकर भूमि स्वामी को दिया जाएगा। नक्शा नहीं होने से कई परेशानियां होती हैं। अब नागरिकों के पास उनकी जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लैण्ड रिकॉर्ड के क्षेत्र में क्रांति शुरू हुई है।

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केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि आज पूरे मध्यप्रदेश में वॉटरशेड का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जल जीवन का आधार है और जल, जमीन से ही हमारी जिंदगी है। आज भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिन कुओं में कभी 30 से 50 फीट पर पानी रहता था, आज वहाँ पानी 100 फीट से नीचे चला गया है। इस पानी को रोकने के लिए यह वॉटरशेड योजना शुरू की गयी है।

इससे खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोकने के लिए चेक डेम, स्टॉप डेम, बोरी बंधान सहित अनेक जल संरचनाएं बनेंगी। इसके लिए 8 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी का विजन है। पानी बचाना जरूरी है। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वॉटरशेड अभियान में सहभागी बनकर अपना योगदान दें।

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि अब लाड़ली बहनों को लखपति बहना बनाना है। बहनों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा हैं। मध्यप्रदेश में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। आवास प्लस में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। आवास का सर्वे अब फिर से किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व में आयेगी स्पष्टता
कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा संचार राज्यमंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि देश की प्रगति स्पष्टता से शुरू होती है। विजन में स्पष्टता, गर्वनेन्स में स्पष्टता और भूमि स्वामित्व में भी स्पष्टता होनी चाहिये। शहरी क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व में स्पष्टता नहीं होने से विकास बाधित हुआ। व्यापार में आर्थिक बाधाएं आईं, परिवारों में विवाद बढ़े, अतिक्रमण बढ़ गए और विकास के प्रोजेक्ट रूके रह गए। स्वामित्व का नहीं होना यह सिर्फ शासन की समस्या नहीं करोड़ों लोगों के सपनों और आशाओं में बाधक है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिये आज ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।

नक्शा कार्यक्रम केवल योजना नहीं, यह शहरी भारत के लिए परिवर्तन है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हर शहर, हर कॉलोनी और हर घर को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि स्वामित्व मिले। नक्शा कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक के साथ शहर सुरक्षित और व्यवस्थित होंगे। ड्रोन सर्वे के माध्यम से नक्शा बनाया जाएगा और हर रहवासी को उसकी भूमि के स्वामित्व का व्यवस्थित नक्शा और दस्तावेज मिलेगा। नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा कि उनका घर, दुकान, भूमि सुरक्षित है।

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कार्यक्रम में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भी संबोधित किया। केन्द्रीय सचिव भूमि संसाधन श्री मनोज जोशी द्वारा ‘‘नक्शा‘‘ कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गयी। प्रदेश के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह पंवार द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

नक्शा फ्लायर का विमोचन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव, केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान और केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा संचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी द्वारा नक्शा पायलट कार्यक्रम के तहत मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी पुस्तिका एवं नक्शा फ्लायर का विमोचन किया गया। साथ ही नक्शा कार्यक्रम और वॉटरशेड कार्यक्रम का वीडियो भी लांच किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रबुद्धजनों से संवाद भी किया गया।

वॉटरशेड यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ
रायसेन में आयोजित शहरी भूमि सर्वेक्षण ‘‘नक्शा‘‘ पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव, केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर वॉटरशेड यात्रा का मध्यप्रदेश में शुभारंभ किया। इस यात्रा से प्रदेश के 36 ज़िलों, 1268 गांवों और 73 ब्लॉक में मिट्टी-जल संरक्षण और वॉटरशेड संरचनाओं के विकास के प्रति आमजन को जागरुक किया जाएगा।