MP News : भारतीय जनता पार्टी देशभर में वक्फ कानून में हुए बदलाव को लेकर जनजागरण अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत लोगों को वक्फ कानून में किए गए संशोधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के देशभर में विपक्षी पार्टियों और अलग-अलग मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं एमपी बीजेपी अन्य अभियान की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अभियान का खाका खींचा है। बीजेपी 20 अप्रैल से 25 मई तक जनजागरण अभियान चलाएगी।
मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश
जन जागरण अभियान तहत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच पहुंचकर उनको वक्फ संशोधन कानून के फायदे गिनाएंगे और यह बताएंगे कि कैसे मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश चल रही है।
वक्फ संशोधन कानून को लेकर चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान को लेकर बीते दिनों बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी के देश भर से आए कार्यकर्ताओं से संवाद किया।
विपक्ष और मुस्लिम संगठन जिस तरह से मुस्लिम समाज को वक्फ संशोधन कानून को लेकर गुमराह कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
बिल मजबूर मुस्लिम पक्ष का कानून
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर कांग्रेस को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जनता को भड़काने का प्रयास कर रही है।
इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ने का प्रयास कर रही है लेकिन बीजेपी जनता को सच्चाई बताएगी। बिल के अंदर इस तरह का कोई प्रबंधन नहीं जो किसी मस्जिद या दरगाह को ठेस पहुंचाएं। यह बिल हर गरीब मजबूर मुस्लिम पक्ष का कानून है।
सरकार अब बैकफुट पर
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी हमेशा मुद्दे से भटकने का काम करती है। गुमराह करने की राजनीति सिर्फ बीजेपी करती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।
सरकार अब बैकफुट पर आ रही है। यह काले कानून के तौर पर है जो किसानों के लिए लिया गया था। अब अपने एक पक्षीय से घबराहट हो रही है। लिहाजा डैमेज कंट्रोल के लिए जनता के बीच में उतरने के लिए बीजेपी मजबूर हो चुकी है लेकिन जनता बीजेपी सरकार की पूर्व की घोषणाओं को लेकर जवाब मांगेगी।
