Rashtriya Ekta News : मध्य प्रदेस में सोयाबीन के दामों को लेकर किसानों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि मोहन सरकार ने मोदी सरकार के पास सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल गई है. सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन के दामों को बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे मोदी सरकार को भेजा गया था.
सीएम मोहन यादव रात में ही दिल्ली रवाना हो गए थे. ऐसे में प्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है. क्योंकि लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग चल रही है. मोहन सरकार ने सोयाबीन के दाम 4892 रुपए समर्थन मूल्य पर करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे मोदी सरकार ने पास कर दिया है. सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सदैव किसानों की चिंता की है इसी क्रम में सोयाबीन खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ₹4,892 प्रति क्विंटल की प्रस्तावित MSP को कल केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसे तुरंत आज स्वीकृति मिल गई है. किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी एवं वाणिज्य मंत्री का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.
बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश को फिर से सोयाबीन को लेकर सोया स्टेट का दर्जा मिला है. मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर सोया स्टेट बना है. प्रदेश में लंबे समय से सोयाबीन को लेकर मांगों को बढ़ाए जाने की मांग चल रही थी. जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी. हालांकि किसान सोयाबीन की एमएसपी 6 हजार रुपए करने की मांग लेकर कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं.
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मध्य प्रदेश में देश के कुल सोयाबीन का 41.92 प्रतिशत हिस्सा देश को देता है. 2023-24 में मध्य प्रदेश ने 54.72 उत्पादन सोयाबीन का लाख टन में किया है. इस बार भी प्रदेश में बंपर सोयाबीन की फसल आने की उम्मीद है. हालांकि सोयाबीन की एमएसपी पिछले कुछ महीनों से बढ़ी नहीं थी. लेकिन अब सोयाबीन के दाम बढ़ गए हैं.
