Modi Cabinet Meeting : मोदी सरकार ने सोमवार को 1,435 करोड़ रुपए की पैन 2.0 परियोजना शुरू करने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य स्थायी खाता संख्या (पैन) को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए सामान्य कारोबारी पहचानकर्ता बनाना है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में 1,435 करोड़ रुपए के वित्तीय खर्च के साथ आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई.
सरकार ने दी जानकारी
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह परियोजना टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस के टेक्नोलॉजी ड्रिवेन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्षम बनाती है. इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और सेवा का त्वरित वितरण प्रदान करना है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पैन 2.0 परियोजना सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम बनाएगी जो डिजिटल इंडिया में निहित सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है.
जारी किए जा चुके हैं 78 करोड़ पैन
यह परियोजना टैक्सपेयर्स के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए पैन/टैन सेवाओं के टेक्नोलॉजी ड्रिवेन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए लाई गई एक ई-गवर्नेंस परियोजना है. बयान के मुताबिक, यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 ढांचे का उन्नत रूप होगा जो मुख्य और गैर-मुख्य पैन/टैन गतिविधियों के साथ पैन वेरिफिकेशन सेवा को भी एकीकृत करेगा. वर्तमान में लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं. इनमें से 98 प्रतिशत पैन व्यक्तिगत स्तर पर जारी किए गए हैं.
इन योजनाओं को भी मिली हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. इसमें कार्य का दायरा बढ़ाते हुए कुल 2,750 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसकी मंजूरी दी गइ है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एआईएम 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक कदम है. इसका उद्देश्य भारत के जीवंत नवोन्मेष और उद्यमिता परिवेश का बढ़ाना और मजबूत करना है.
बयान में कहा गया है कि अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) जैसी एआईएम 1.0 की उपलब्धियों के साथ अटल इनोवेशन मिशन का दूसरा चरण मिशन के दृष्टिकोण में गुणात्मक बदलाव का प्रतीक है. इसमें कहा गया है कि जहां अटल इनोवेशन मिशन के पहले चरण में नवोन्मेष के ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था, जिससे देश के तत्कालीन शुरुआती परिवेश को मजबूती मिले, वहीं दूसरे चरण में नये उपायों को शामिल किया गया है ताकि परिवेश में जो कमियां थी, उसे पूरा किया जा सके. इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा और समुदाय के माध्यम से सफलताओं को बढ़ाने के लिए तैयार की गई नई पहल शामिल है.
अटल इनोवेशन मिशन की हुई शुरुआत
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत में युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में आगे लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई. आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2750 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है. हमें जानकारी मिली है कि छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके पहले के संस्करण में स्थानीय भाषा की अवधारणा नहीं थी, 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे.
