मोदी सरकार ने सोयाबीन, मुंग समेत 14 फसलों की MSP बढ़ाई, जानें अब कितना मिलेगा समर्थन मूल्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आज केंद्रीय केबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए सोयाबीन, मुंग, धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद अब किसानों को अपनी फसल का ज्यादा दाम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है।

सोयाबीन में 380 रुपए का इजाफा

केंद्रीय केबिनेट ने मुंग का समर्थन मूल्य 8768 रुपए से बढ़ाकर 8780 रुपए कर दिया है, इसमें 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, सोयाबीन 5328 रुपए से बढ़ाकर 5708 रुपए कर दिए गए है, इसमें 380 रुपए का इजाफा हुआ है।

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धान का MSP बढ़कर ₹2441 प्रति क्विंटल

सरकार ने सामान्य धान का MSP ₹72 बढ़ाकर ₹2,441 प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं ए-ग्रेड धान का MSP बढ़ाकर ₹2,461 प्रति क्विंटल किया गया है। यह नया MSP 2026-27 खरीफ मार्केटिंग सीजन में लागू होगा। सरकार का कहना है कि MSP में बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को उनकी लागत से बेहतर दाम दिलाना और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है।

इन फसलों का MSP बढ़ा

सूरजमुखी और कपास किसानों को सबसे ज्यादा फायदा

इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज के MSP में की गई है। इसका समर्थन मूल्य ₹622 बढ़ाकर ₹8,343 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं कपास के MSP में भी ₹557 तक का बड़ा इजाफा किया गया है। इसके अलावा अरहर, उड़द, बाजरा और रागी जैसी फसलों के MSP में भी अच्छी बढ़ोतरी की गई है। सरकार चाहती है कि किसान धान और गेहूं के अलावा दूसरी फसलों की खेती की ओर भी बढ़ें, ताकि देश की आयात पर निर्भरता कम हो सके।

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2026-27 के लिए इन खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई

धान: ₹2,441 (₹72 की वृद्धि)
सूरजमुखी के बीज: ₹8,343 (₹622 की वृद्धि)
कपास: ₹8,267 (₹557 की वृद्धि)
बाजरा: ₹2,900 (₹125 की वृद्धि)
रागी: ₹5,205 (₹319 की वृद्धि)
मूंग: ₹9,050 (₹12 की वृद्धि)
अरहर: ₹7,950 (₹450 की वृद्धि)
उड़द: ₹7,400 (₹400 की वृद्धि)
तिल: ₹10,346 (₹500 की वृद्धि)

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी 14 फसलों का MSP उनकी उत्पादन लागत से कम से कम 50% ज्यादा रखा गया है। इससे किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से किसानों को करीब ₹2.60 लाख करोड़ का भुगतान होगा।

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खेती को मिलेगा नया बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि MSP बढ़ने से किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। खासकर दालों और तिलहन की खेती बढ़ने से देश को खाद्य तेल और दालों के आयात पर खर्च कम करने में मदद मिल सकती है।

कोयला गैसीकरण की परियोजना के लिए 37,500 करोड़ मंजूर

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 37,500 करोड़ रुपये से कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की एक योजना को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “कोयला गैसीकरण का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गैस की आवश्यकता और भू-राजनीतिक स्थिति के अनुसार आत्मनिर्भर कैसे बनें?”

भारत में अगले 200 वर्षों के लिए कोयला भंडार मौजूद

उन्होंने कहा, “भारत में कोयले का प्रचुर भंडार है। अगले 200 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के पास पर्याप्त कोयला है। तो क्या हम उस कोयले का उपयोग करके गैस का उत्पादन कर सकते हैं? इस दिशा में अच्छा प्रयास किया जा रहा था और आज एक निर्णय लिया गया है – कोयला गैसीकरण योजना। कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से उर्वरक, कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से बिजली, कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से विभिन्न प्रकार के रसायन। यह एक बड़ा निर्णय है।”

20,667 करोड़ रुपये की सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को दी मंजूरी

वैष्णव ने बताया कि रेल मंत्रालय की लगभग 20,667 करोड़ रुपये की लागत वाली अहमदाबाद (सरखेज) – धोलेरा अर्ध-उच्च गति दोहरी लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना के रूप में, यह परियोजना एक अग्रणी परियोजना के रूप में काम करेगी और देश भर में सेमी हाई-स्पीड रेल के चरणबद्ध विस्तार के लिए एक संदर्भ मॉडल के रूप में कार्य करेगी।

यह स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से निर्मित भारतीय रेलवे की पहली अर्ध-उच्च गति परियोजना होगी। इस परियोजना खंड से अहमदाबाद, धोलेरा एसआईआर, आगामी धोलेरा हवाई अड्डे और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएचएमसी) के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने से यात्रियों का यात्रा समय कम होगा, जिससे दैनिक आवागमन आरामदायक होगा और एक ही दिन में वापसी यात्रा संभव हो सकेगी।

नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का होगा कायाकल्प

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निजी भागीदार को शामिल करते हुए दीर्घकालिक लाइसेंस के जरिए नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है।”

MSP बढ़ाई