मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए 25 साल पुराना नियम बदला, 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को भी राहत

By Ashish Meena
नवम्बर 18, 2026

मालवा जंक्शन, भोपाल।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 25 साल से लागू ‘दो बच्चों की पाबंदी’ वाला नियम खत्म कर दिया है। मंदसौर के गांधी सागर में बुधवार को हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- अतीत में शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चों वाला नियम था। इससे कठिनाइयां आती थीं। हमने ये नियम हटा दिया है। अब तीन बच्चे हों या चार बच्चे हों… जब समाज को ये छूट है तो शासकीय सेवकों को बाध्य किया जाए।

पेंडिंग केस बंद होंगे, पुराने फैसलों पर राहत नहीं

तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार ने एक अहम शर्त भी तय की है। साल 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

अलग-अलग विभागों में इस नियम के तहत 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ी हैं। मेडिकल एजुकेशन विभाग की 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं।

2017 में दो एडीजे बर्खास्त किए गए

नियम इतना सख्त था कि एमपी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को बर्खास्त किया गया था। एडीजे मनोज कुमार को 5 संतान और अशरफ अली को 3 संतान होने पर बर्खास्त किया था। दोनों की नियुक्ति 6 अप्रैल 2017 को हुई थी। नियुक्ति के बाद सर्विस बुक भरने के दौरान बच्चों की संख्या सामने आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

भागवत ने कहा था- प्रति परिवार औसतन 3 बच्चे जरूरी

हाल के वर्षों में इस नियम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन माना जा रहा था। इस नियम को हटाने की प्रक्रिया में तेजी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान के बाद आई। 18 फरवरी को लखनऊ में घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है, लेकिन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन 3 बच्चों का होना जरूरी है।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही हटा चुके हैं बैन

मध्य प्रदेश यह पाबंदी हटाने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले राजस्थान 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ 14 जुलाई 2017 को यह नियम खत्म कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है।

25 साल का असर नौकरी गई, प्रमोशन रुके

यह नियम 26 जनवरी 2001 से लागू किया गया था। तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। 25 साल में लोगों की नौकरी गई, प्रमोशन रुके और भर्तियां अटकी रहीं। इस नियम के तहत दो ट्रेनी न्यायाधीशों को सेवा से हटाया गया। तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। 30 हजार से अधिक शिक्षक भर्ती से वंचित हुए। कई कर्मचारियों की वेतनवृद्धि व पदोन्नति रोकी गई। कई ने तीसरे बच्चे की जानकारी तक छिपाई, ताकि सेवा पर असर न पड़े।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका मान्यता

सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो-बच्चे के नियम को वैध ठहरा चुका है। कोर्ट ने इसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए तर्कसंगत शर्त माना था। ऐसे में ये नियम खत्म करने में कानूनी बाध्यता नहीं थी।

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आशीष मीणा हिंदी पत्रकार हैं और राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और वह तथ्यात्मक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।