केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगा। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।
श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी
केंद्र सरकार ने श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दी है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस क्रॉफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।
इससे भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा कर सकेगा। कैबिनेट इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह लॉन्च पैड 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा।
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2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें, तो ये हर 10 साल में बदले हैं, 7वें वेतन आयोग से पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था.
अगर फिलहाल लागू 7वां वेतन आयोग की बात करें, तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा होंगे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आठवां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है.
नए वेतन आयोग में इतनी होगी न्यूनतम सैलरी!
8th Pay Commission लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है.
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अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 रुपये हो सकती है. गौरतलब है कि फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल के 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है.
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है. अगर 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन पर गौर करें, तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने तमाम भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी (Basic Salary) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर तय किया जाता है.
7वें वेतन आयोग लागू होने से इतना हुआ था इजाफा
जब 6वें वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गईं थी, तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी.
7वें वेतन आयोग के तहत, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 से गुना किया गया. यह उनके मूल वेतन में 2.57% की वृद्धि के बराबर था. इसके विपरीत, पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.86% की वृद्धि हुई.
