Rashtriya Ekta News : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। यह बैठक करीब 1 बजे शुरू हुई, जिसमें सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है।
प्रदेश की मंडियो में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। प्रदेश शासन का कृषि विभागज जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगा। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
Also Read – ब्रेकिंग: भाजपा को एक और तगड़ा झटका, अब इस दिग्गज ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान
मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल खरीदे जाने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। मंगलवार से कांग्रेस ने किसान सम्मान यात्रा शुरू की है। इस बीच केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया।
भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकार डिमांड करे तो केन्द्र सोयाबीन की खरीदी को तैयार है। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 हजार 994 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हैं। हम इसी कीमत पर सोयाबीन की खरीदी कराएंगे।
Also Read – भारत में बंद हो जाएंगी पेट्रोल-डीजल कारें? नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात, किसानों को मिलेगा लाभ!
किसानों को उसके मेहनत की पूरी कीमत देना, यह मोदी सरकार और भाजपा की प्राथमिकता में है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की योजना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे तीन राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की है, जिन्हें PSS योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की परमीशन दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 614 करोड रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई। इससे 65 गांव की कुल 18800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही नर्मदापुरम जिले की डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड क्षेत्र को पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वाहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की स्वीकृति दी गई।
Also Read – MP News: मैडम के साथ गंदी हरकत करते हैं प्रिंसिपल…शिकायत लेकर SP ऑफिस पहुंचे छात्र
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत धार जिले की पीथमपुर तहसील में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि कलेक्टर गाइडलाइन से कम होने के कारण किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि स्पेशल पैकेज के तहत सरकार द्वारा दी जाएगी। कैबिनेट ने जामोदी के 85 भू धारकों के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दोगुना मुआवजा देने के लिए 30.52 करोड रुपये का स्पेशल पैकेज स्वीकृत किया है। इसमें 15.26 करोड रुपये का भार राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
इसके अलावा प्रदेश के 22 जिला एलोपैथी अस्पतालों में आयुष विंग के संचालन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। आयुष विंग के संचालन के लिए नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। इससे प्रदेश में आयुष चिकित्सा को नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 36 पदों को समर्पित करने और 18 नए पद बनाने का निर्णय लिया।
Also Read – शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान, मचा बवाल!
साथ ही चिकित्सा शिक्षा संचालनालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय के 636 पदों का संविलियन करने की स्वीकृति भी दी गई। सागर चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी और यूजी की सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय में हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई।
प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए निर्धारित किया है कि अब प्रदेश के निगम, मंडलों में अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे। अभी तक विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव या सचिव उनके अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में बताया कि संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए प्रशासनिक इकाई सुधार आयोग बनाया गया है। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में इस काम को देखें और जिन प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है, उसके संबंध में आमजन से चर्चा कर अनुशंसाएं आयोग को दें।
