MP Hindi News : मध्य प्रदेश में मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक आयोजित की. बैठक में कई निर्णय लिए गए. इसके साथ ही गांवों में 3.50 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी. प्रत्येक मकान के लिए डेढ़ लाख रुपये की सरकारी मदद दी जाएगी.
मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना में एमपी को भी टारगेट मिला है. मध्य प्रदेश में आने वाले समय में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण इलाकों में समान काम किया जाएगा. बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि वे जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें. गुड गवर्नेंस के लिए काम करें. आम आदमी तक सरकार की पहुंच हो.
अंचल में 15 लाख आवास की जरूरत
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पंचायत और ग्रामीण विभाग के अफसरों के अनुसार मध्य प्रदेश के गांवों में 15 लाख आवास की जरूरत है. पहले चरण में 3.50 लाख आवासों को मंजूरी मिली है. उसके बाद और टारगेट भेजे जाएंगे. शहरी क्षेत्र के लिए पीएम आवास 2.0 की गाइडलाइन आ चुकी है. इसके अनुसार चार स्तर पर काम होगा.
1. मकान के लिए आर्थिक मदद मिलेगी.
2. सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी.
3. किराए पर भी मकान मिलेगा.
4. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी. जबकि शहरी क्षेत्र में ढाई लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी.
कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय
नर्मदापुर जिले के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 214 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है. अब और 311.44 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है.
मुरैना में सोलर पावर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की जाएगी.
भोपाल जिले के भौंरी में भी सोलर एनर्जी के लिए 21.494 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है.
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले यह तैयारी की गई है. इसका भूमि पूजन सात दिसंबर को हो सकता है.
