MP News : केंद्रीय बजट में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। ऐसा हुआ तो मप्र के 80 लाख किसानों को दूसरे राज्यों के किसानों की तुलना में ज्यादा फायदा होगा। एमपी के किसानों को इस योजना में सालाना 18 हजार रु. मिलेंगे।
इसके अलावा केंद्रीय बजट में एमपी की सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए करीब 2800 करोड़ रु. अतिरिक्त मिलेंगे। इसमें से सबसे ज्यादा 1100 करोड़ रु. जबलपुर में खर्च होंगे। वहीं पीएम आवास योजना 2.0 के तहत एमपी में 2 लाख 77 हजार मकान बनने वाले हैं। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है।
Also Read – ब्रेकिंग: कांग्रेस की सरकार आते ही हम…मध्यप्रदेश में राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान
किसानों को 2 योजनाओं में मिल सकता है फायदा
1. किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक लोन
केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत लोन की सीमा 5 लाख रुपए की जा सकती है। इस समय 3 लाख रु. लोन की लिमिट है। ये काफी पहले बढ़ाई गई थी। सरकार के पास इस सीमा को बढ़ाने की मांग लगातार आ रही है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल लोन दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था है। परंतु बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की लागत की प्रतिपूर्ति सरकार ब्याज अनुदान देकर करती है।
केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि के अलावा जो अतिरिक्त वित्तीय भार आता है,वह राज्य सरकार वहन करती हैl एमपी में इस योजना के तहत 65 लाख 83 हजार किसान रजिस्टर्ड हैं। केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल होती है।
Also Read – मध्यप्रदेश में बड़ा हत्याकांड, बीच सड़क पर 4 युवकों की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप
2. पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने की संभावना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फिलहाल किसानों को सालाना 6 हजार दिए जाते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने इस राशि को दोगुना यानी 12 हजार रु. करने की सिफारिश की है। मप्र में इस योजना का फायदा करीब 80 लाख किसानों को मिल रहा है।
इसके अलावा मप्र सरकार भी सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार (3 किस्तों में) रुपए किसानों को दे रही है। यदि केंद्र सरकार अपनी योजना में 6 हजार रुपए का इजाफा करती है तो मप्र के किसानों को सालाना 18 हजार रुपए मिलेंगे।
फ्लाई ओवर, सड़कों के लिए मिलेंगे 2800 करोड़
लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) से सड़क व पुल बनाने के लिए 2,787.71 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इस राशि का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया जा रहा है।
इस बजट से भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण किया जाएगा। भोपाल में 559 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कें और तीन फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा फ्लाईओवर परिहार चौक से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक 2.5 किमी लंबा होगा। जिसकी लागत 185 करोड़ रु. होगी।
इसी तरह उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए 647 करोड़ की लागत से 11 सड़कें बनाई जाएंगी। इसमें 100 करोड़ की लागत से जयसिंहपुरा टू लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल है। जबलपुर में 1113 करोड़ की लागत से दो फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है।