Rashtriya Ekta News : मध्य प्रदेश में जल्द ही जिलों और संभागों का पुनर्गठन होने वाला है, क्योंकि सोमवार को सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए परिसीमन आयोग गठित करने का ऐलान किया था. सुबह सीएम ने ऐलान किया था और शाम होते-होते एमपी प्रशासनिक इकाई पुर्नगठन आयोग के गठन का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. यानि आज ही इस बात पर अमल हुआ था और आज से ही एक्शन शुरू हो गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को परिसीमन आयोग का सदस्य, जिसमें कुल तीन सदस्य हैं. दो सदस्य और कौन होंगे, यह भी जल्द ही तय होगा. यह आयोग मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन करने का काम करेगा.
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यह बड़ा फैसला माना जा रहा है. क्योंकि सीएम ने बीना दौरे के पहले यह ऐलान किया था. दरअसल, बीना को जिला बनाने को लेकर कई विवाद सामने आए थे. जबकि प्रदेशभर में करीब एक दर्जन तहसीलों को जिला बनाने की मांग उठ रही है. ऐसे में सरकार ने नए परिसीमन आयोग का गठन करने का फैसला किया था. सामान्य प्रशासन विभाग ने गजट नोटिफिकेशन का आदेश जारी कर दिया है. अब प्रदेश में जिलो की सीमाएं और नए जिलो के गठन का रास्ता साफ होगा. माना जा रहा है कि इससे मध्य प्रदेश में कुछ नए जिलों का गठन हो सकता है.
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दरअसल, मध्य प्रदेश में फिलहाल 55 जिले और 10 संभाग हैं, लेकिन प्रदेश के कई संभागों और जिलों की सीमाओं में खासा अंतर नजर आता है. जबकि भौगोलिक दृष्टि से कई जिले बहुत छोटे हैं तो कुछ जिलों की सीमाएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं, ऐसे में अब जिलों की सीमाओं पर काम किया जाएगा. बड़े जिलों में तहसीलों की दूरी जिला मुख्यालयों से ज्याद होती हैं, ऐसे में कई तहसीलों को जिला बनाने की मांग उठ रही है. राजनीतिक मांग भी तेजी से उठ रही है.
सीएम मोहन यादव ने परिसीमन आयोग का गठन करने का ऐलान करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में कई जिलों, संभाग, तहसीलों और विकासखंडों में भौगोलिक दृष्टि से अंतर है, जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ता है. ऐसे में कई संभाग छोटे-बड़े हो गए हैं. इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए ही परिसीमन आयोग बनाया गया है. इसके माध्यम से नजदीकी जिला मुख्यालय से तहसीलों को जोड़कर जो कुछ हो सकता है किया जाएगा.
मध्य प्रदेश में नए परिसीमन आयोग के गठन से यह भी तय होता दिख रहा है कि अब भविष्य में कुछ नए जिलों का गठन भी हो सकता है. फिलहाल मध्य प्रदेश में एक दर्जन से ज्यादा तहसीलों को जिला बनाने की मांग चल रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि जिलों की परिसीमन के हिसाब से कुछ नए जिलों का भी गठन हो सकता है.
