MP News: मध्य प्रदेश के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है, जिसका जिक्र बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया है. कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 7 वें वेतनमान के अनुसार भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें पिछले 13 सालों से कोई संसोधन नहीं हुआ था. लेकिन अब सरकार के ऐलान के बाद कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और इसी के हिसाब से भत्ते मिलने शुरू होंगे.
दरअसल, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के हिसाब से ही भत्ते मिलने शुरू होंगे. अब तक कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के हिसाब से ही भत्ते मिल रहे थे, जो साल 2010 में तय हुए थे तब से लेकर अब तक 13 सालों से यही भत्ता मिल रहा है. जैसे परिवहन भत्ता अभी तक मात्र 200 रुपए ही मिल रहा था तो पेट्रोल के लिए भी एक हफ्ते के 106 रुपए ही मिलते थे, जबकि दोनों में काफी बदलाव हो चुका है. लेकिन अब कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत सरकार ने बजट में कर दी है.
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कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं
विकलांगता भत्ता
घर किराया भत्ता
सचिवालय भत्ता
आदिवासी क्षेत्र भत्ता
यात्रा भत्ता
जोखिम भत्ता
दैनिक भत्ता
पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता
वर्दी धुलाई भत्ता
सिलाई भत्ता
ये सभी भत्ते सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को मिलते हैं. बता दें कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के संगठन इसकी मांग कर रहे थे. ऐसे में सरकार ने इनकी मांग को पूरा करते हुए इनकी मांग पूरी कर दी है. हालांकि नए कर्मचारियों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलने से उन्हें रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा. बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसका फायदा उन्हें होगा.
