MP Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन फैसलों से कामों को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने जानकारी दी कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार की RDSS योजना, जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाई गई है। इस योजना में 60 प्रतिशत केंद्र का योगदान होता है, जबकि 40 प्रतिशत राज्य का।

इसके लिए मध्य प्रदेश को 18000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। 17 दिसंबर को पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी जयपुर से करेंगे। 11 जिलों में किसान सम्मेलन किया जाएगा जिसमें प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे।

इसमें से 40 प्रतिशत यानी 6000 करोड़ रुपए कंपनियों को लोन के रूप में दिया जाना था। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए उसे इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

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छतरपुर आएंगे पीएम मोदी
इसके अलावा मध्य प्रदेश में विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। बिजली से लेकर शिक्षा, सिंचाई और निवेश तक, कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम छतरपुर में होगा, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

ये रहे बड़े फैसले
सरकार धान मिलिंग के लिए 2023-2024 में मिलिंग राशि, प्रोत्साहन राशि और अपग्रेडेशन राशि देगी। उच्च शिक्षा के लिए PM ऊषा योजना को और बेहतर तरीके से चलाने की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा।

यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 45 योजनाओं के तहत 63 सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके आवेदन भी लिए जाएंगे।

केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी
केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह कार्यक्रम छतरपुर में होगा। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 का आयोजन 24-25 फरवरी को भोपाल में होगा।

इस समिट का मकसद प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश का विकास होगा। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। इससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

11 दिसम्बर से 26 जनवरी मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम
11 दिसंबर से 26 जनवरी तक प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जिसके तहत सीएम मोहन यादव की सरकार के 1 साल पूरा होने पर सरकार की जनकल्याण की योजनाओं से वंचित लोगों को हितग्राही बनाने का किया जाएगा।

प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में सरकार की जनकल्याण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रस्ताव देंगे।