MP Cabinate Meeting : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में उज्जैन में महाकाल मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। इस पर सालाना 17 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। एक वर्ष के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
विकास योजना के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 66 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अब विशेष क्षेत्र के बाहर यदि किसी विभाग को परियोजना लेकर आनी है तो उसे शासन द्वारा अनुमति दे दी जाएगी।
यह परियोजना किसी भी सूरत में 500 करोड़ रुपये से कम की नहीं होगी। इसके साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य के ऊपर 175 रुपये प्रति क्विंटल और 2024 में उपार्जित धान के लिए कृषकों को चार हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।
प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलेगा। इसमें समस्त जल संरचनाओं की संरक्षण और संवर्धन का काम होगा। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को बच्चों को सामान्य ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।
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कैबिनेट के बड़े फैसले:
जय गंगा जल संवर्धन अभियान को मंजूरी
30 मार्च से 30 जून तक अभियान चलेगा।
जल संरचनाओं के संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने पर जोर।
जल पुनर्भरण (Water Recharge) के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा।
किसानों के लिए डिजिटल सीमांकन और बंटवारे की योजना
सीमांकन और बंटवारे की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा।
138.41 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली।
पूरे प्रदेश के किसानों की जमीनों का डेटा संग्रहित किया जाएगा।
सरकार इस कार्य के लिए निविदा जारी करेगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण
छोटे बच्चों में शिक्षा और सामान्य ज्ञान के विकास पर जोर।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।
बच्चों के समग्र विकास की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
वन विभाग का नया मंडल मंजूर
पांढुर्ना जिले के लिए वन विभाग का नया मंडल स्वीकृत।
इससे वन संरक्षण और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
महाकाल मंदिर में होगी होमगार्ड की तैनाती
उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पहल पर सरकार द्वारा सालाना 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया को एक साल के भीतर पूरा करने की योजना बनाई गई है, जिससे मंदिर परिसर की सुरक्षा और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
विभागीय समीक्षा होगी सख्त
प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय समीक्षा प्रणाली को सख्त करने का फैसला किया है। अब सभी विभागों के प्रमुख सचिव हर हफ्ते अपने-अपने विभाग की समीक्षा करेंगे, जबकि मुख्य सचिव महीने में एक बार इसकी निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं हर दो महीने में समीक्षा करेंगे, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई देरी न हो। इसके साथ ही सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य को भी प्राथमिकता दी है। प्रदेश में 21 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके।
16वें वित्त आयोग की बैठक
प्रदेश में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधियों का आगमन होने वाला है। इस सिलसिले में 6 मार्च को सुबह 10 बजे कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में बैठक आयोजित होगी, जहां सरकार आयोग के सामने अपना प्रस्तुतिकरण देगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। इससे पहले, 5 मार्च को वित्त आयोग के प्रतिनिधियों का स्वागत मुख्यमंत्री आवास पर डिनर के साथ किया जाएगा। सरकार इस बैठक के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास और संसाधन आवंटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया जा सके।
