MP News : मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
इसके तहत, स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए संशोधित मानव संसाधन मानदंडों (IPHS) को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने 46 हजार 491 नए पदों की सृजन की स्वीकृति दी है।
नए पदों का सृजन
इस फैसले के तहत, राज्य स्तरीय मानक के अनुसार 46 हजार 491 नए पदों की मंजूरी दी गई है। इनमें से 27 हजार 838 पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत और बाकी 18 हजार 653 पद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगले दो वित्तीय वर्षों में भरे जाएंगे।
Also Read – बड़ी खबर: किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट, 31 दिसंबर तक नहीं करवाया ये काम तो अटक जाएंगे 2000 रुपए!
भर्ती प्रक्रिया में तेजी
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य संस्थाओं और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए भर्ती प्रक्रिया को तय समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उनका कहना था कि इस भर्ती से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सकेगा।
जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
डिप्टी सीएम ने यह भी सुनिश्चित करने की बात की कि नए जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाए और निर्माणाधीन कार्यों की लगातार निगरानी की जाए। बैठक में आयुक्त स्वास्थ्य, एमडी एमपीबीडीसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कितने नए पदों की सृजन की मंजूरी दी है?
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 46,491 नए पदों की सृजन की मंजूरी दी है।
Also Read – MP को बड़ी सौगात, PM मोदी ने किया केन-बेतवा नदी परियोजना का शिलान्यास, इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
इन नए पदों में से कितने पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत होंगे?
इन 46,491 पदों में से 27,838 पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत होंगे।
बाकी पदों की पूर्ति कौन करेगा?
बाकी 18,653 पदों की पूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगले दो वित्तीय वर्षों में की जाएगी।
राजेंद्र शुक्ल ने भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या निर्देश दिए?
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।
नवीन जिला चिकित्सालयों में क्या किया जाएगा?
नवीन जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाएगी और निर्माणाधीन कार्यों की निगरानी की जाएगी।
