MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बड़े फायदे 1 अप्रैल से होने वाले हैं, एक तरफ मोहन सरकार ने 9 साल से कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है. वहीं दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 1 अप्रैल से सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलना भी शुरू हो जाएगा.
हाल ही में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. ऐसे में अब अप्रैल के महीने से कर्मचारियों को यह दो बड़े फायदे होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई भत्ता अभी पुराने पेटर्न पर मिल रहा था, लेकिन सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलने से पैसा भी बढ़ेगा.
दरअसल, 2016 से एमपी के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी, तब से लेकर अब तक 9 साल का समय बीत जाने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई थी. इस दौरान कई कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं.
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लेकिन मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है, ऐसे में अब सभी सरकारी विभागों में प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है. मोहन सरकार ने सभी विभागों में इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जहां सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से प्रमोशन दिए जाने शुरू हो जाएंगे. ऐसे में एमपी के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है.
वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अब तक 6वें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता था. लेकिन अब प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी. महंगाई भत्ते के हिसाब से पेट्रोल-डीजल, हाउस रेंट के साथ-साथ कई खर्चों में अब पैसा बढ़कर आएगा.
ऐसे में कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ने का भी इंतजार था, जो अब खत्म हो रहा है. इस हिसाब से अप्रैल का महीना मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही अप्रैल से यह दो बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे. जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.
