RBI : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी, RBI ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घटेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) में लिए फैसलों की जानकारी दी।
5 साल बाद रेपो रेट घटा
RBI ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया था। हालांकि, मई 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो कि मई 2023 में जाकर रुका। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.50% की बढ़ोतरी की और इसे 6.5% तक पहुंचा दिया था। इस तरह से 5 साल बाद रेपो रेट घटाया गया है।
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है ?
रेपो रेट
RBI जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। बैंक इसी कर्ज से अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे। रेपो रेट के कम होने का सीधा मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम होगा।
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रिवर्स रेपो रेट
जैसा कि नाम में पता चल रहा है, यह रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है। यानी बैंकों की ओर से जमा राशि पर RBI जिस रेट पर ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट के जरिए बाजारों में लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो को कंट्रोल किया जाता है।
क्या पहले से चल रहे लोन पर EMI भी घटेगी?
लोन की ब्याज दरें 2 तरह से होती हैं फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपके लोन पर ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है। इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया है तो EMI भी घट जाएगी।
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा-
कुछ मौकों को छोड़कर महंगाई हमारे लक्ष्य के करीब रही है। उन्होंने कहा कि नई फसल के आने से खाद्य महंगाई में नरमी की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में काफी चुनौतियां हैं, ग्लोबल ग्रोथ भी एवरेज के नीचे है।
महंगाई से लड़ने का टूल पॉलिसी रेट
किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है।
पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है।
इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है।
